पंकज खण्डेलवाल
शहर और सड़कें सबकी हैं — व्यवस्था और आजीविका के बीच संतुलन की ज़रूरत
बिलासपुर नगर निगम द्वारा हाल ही में शुरू किया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा करता है कि शहरी विकास और छोटे व्यापारियों की आजीविका में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। सड़क, फूटपाथ और नालियों पर फैलते ठेले-गुमटी भले ही रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं, परंतु यातायात और आपातकालीन सेवाओं के लिए ये एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं।
नगर निगम का यह तर्क वाजिब है कि फूटपाथ और सड़क आम नागरिकों के लिए हैं — न कि निजी व्यापारिक उपयोग के लिए। जब इन स्थानों पर अतिक्रमण होता है, तो इसका असर न केवल ट्रैफिक पर पड़ता है, बल्कि दुर्घटनाओं और जाम की स्थिति में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं भी बाधित होती हैं। इन सबका खामियाजा अंततः आम नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है।
वहीं, ठेला-गुमटी व्यवसायी भी अपने स्थान से बेदखल होने की स्थिति में आर्थिक संकट से गुजरते हैं। यह उनकी आजीविका का सवाल है — अधिकांश मामलों में यही उनका एकमात्र आय स्रोत होता है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रशासन कठोरता के साथ-साथ संवेदनशीलता भी बरते।
सौभाग्यवश, बिलासपुर नगर निगम ने इस दिशा में संतुलित पहल करते हुए मुंगेली नाका मैदान और व्यापार विहार जैसे स्थानों को वैकल्पिक वेंडिंग स्थल के रूप में प्रस्तावित किया है। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया है कि भविष्य में प्रत्येक क्षेत्र में वेंडिंग ज़ोन बनाए जाएंगे। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो न केवल शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ करता है, बल्कि छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित ढंग से व्यापार करने का अवसर भी देता है।
इस मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान वही होगा जिसमें “स्मार्ट सिटी” और “स्मार्ट जीविका” दोनों एक साथ चलें। अतिक्रमण हटाना जरूरी है, परंतु उससे पूर्व ठोस विकल्प देना और व्यवस्थित पुनर्व्यवस्थापन सुनिश्चित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस दिशा में निगम का यह प्रयास सराहनीय है, बशर्ते यह स्थायी समाधान की ओर अग्रसर हो।
शहर तभी सुव्यवस्थित कहलाता है जब वहां विकास और मानवता दोनों साथ-साथ चलते हों। बिलासपुर को भी इसी दिशा में बढ़ना चाहिए।
