वेतन रोकना समाधान नहीं, व्यवस्था सुधारना असली चुनौती
छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय ने गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आदेश का पालन नहीं करने वालों का जुलाई माह का वेतन रोक दिया जाएगा। पहली नजर में यह निर्णय प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करने की दिशा में एक कठोर लेकिन आवश्यक कदम प्रतीत होता है। सरकारी व्यवस्था में संलग्नीकरण (अटैचमेंट) हमेशा से विवाद का विषय रहा है। कई कर्मचारी वर्षों तक मूल पदस्थापना छोड़कर अन्य…









