CG: टोल पर अब न लाइन, न कागजों का झंझट! केसला बना छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल टोल प्लाजा

  केसला टोल की असली परीक्षा: सिर्फ कैशलेस नहीं, ‘कष्टलेस’ भी बने सफर बिलासपुर: डिजिटल इंडिया के दौर में छत्तीसगढ़ के केसला टोल प्लाजा का पूरी तरह डिजिटल होना निश्चित रूप से स्वागतयोग्य खबर है। बिलासपुर-रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर स्थित इस टोल प्लाजा में स्थानीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन मासिक पास, डिजिटल सत्यापन, फास्टैग और जीआईएस आधारित पात्रता जैसी सुविधाएं शुरू होना तकनीकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। लेकिन किसी भी नई डिजिटल व्यवस्था की सफलता केवल ऐप और पोर्टल लॉन्च होने से तय नहीं…

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रायपुर: सावन की हर सुबह महादेव के नाम… नयन-पल्लवी के श्रृंगार और महिलाओं के भजनों से शिवमय हुई अवनि ग्रीन्स सोसायटी

रायपुर। सावन का महीना शुरू होते ही रायपुर की अवनि ग्रीन्स सोसायटी का शिव मंदिर आस्था और भक्ति का विशेष केंद्र बन गया है। यहां सावन के पहले दिन से प्रतिदिन भगवान शिव का आकर्षक और मनोहारी श्रृंगार किया जा रहा है। इस सेवा कार्य में नयन और पल्लवी पूरी श्रद्धा एवं समर्पण के साथ प्रतिदिन शिवजी का श्रृंगार कर रही हैं। मंदिर में केवल श्रृंगार ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन भक्ति की ऐसी स्वर लहरियां भी गूंज रही हैं, जो पूरे परिसर को शिवमय बना रही…

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5 एकड़ जमीन पर घमासान: खबर से राजभवन तक शिकायत, अब GGV का बड़ा स्पष्टीकरण—‘किसी को जमीन देने की कोई योजना नहीं’

स्टैंडिंग कमेटी के एजेंडा-7 को लेकर उठे सवालों के बाद मामला गरमाया; शिकायतकर्ता ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की, विश्वविद्यालय ने आधिकारिक बयान जारी कर जमीन आवंटन से किया साफ इनकार   बिलासपुर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGV) की करीब 5 एकड़ जमीन को लेकर उठा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर सामने आई खबर के बाद मामला राज्यपाल तक पहुंचा और शिकायत के जरिए कथित जमीन आवंटन प्रस्ताव को निरस्त करने तथा मामले में कार्रवाई की…

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वेतन रोकना समाधान नहीं, व्यवस्था सुधारना असली चुनौती

छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय ने गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आदेश का पालन नहीं करने वालों का जुलाई माह का वेतन रोक दिया जाएगा। पहली नजर में यह निर्णय प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करने की दिशा में एक कठोर लेकिन आवश्यक कदम प्रतीत होता है। सरकारी व्यवस्था में संलग्नीकरण (अटैचमेंट) हमेशा से विवाद का विषय रहा है। कई कर्मचारी वर्षों तक मूल पदस्थापना छोड़कर अन्य…

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2003 से लंबित बैकलॉग पर बड़ा सवाल: अजाक्स ने सरकार से कहा— पहले सही गणना, फिर तत्काल भर्ती और पदोन्नति

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष भर्ती अभियान शुरू किए जाने के फैसले का छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) ने स्वागत किया है। हालांकि, संगठन ने स्पष्ट किया है कि केवल भर्ती अभियान पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वर्ष 2003 से अब तक लंबित सभी बैकलॉग पदों की पारदर्शी और विभागवार गणना कराकर वास्तविक रिक्तियों का खुलासा किया जाना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव एस.के.…

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21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू होंगे मुख्य अतिथि

योग दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की वीआईपी सूची, सभी जिलों के लिए अतिथि तय CG। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी है। शासन द्वारा जारी आदेश में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायकों को विभिन्न जिलों में मुख्य अतिथि के रूप में नामांकित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार बिलासपुर जिले में…

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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: प्रमोन्नति वेतनमान योजना बंद, अब मिलेगा समयमान वेतनमान का विकल्प

31 मार्च 2026 के बाद बदलेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन ढांचा, कर्मचारियों को चुनना होगा एक विकल्प छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं पदोन्नति से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संचालित कई प्रमोन्नति वेतनमान योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है। शासन के नवीन आदेश के अनुसार अब इन योजनाओं को वित्त विभाग की समयमान वेतनमान योजना में समाहित किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शिक्षकों, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों, उपअभियंताओं तथा वन…

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गलती अफसरों की, सजा बाबुओं को?” — मुंगेली में लिपिक निलंबन पर भड़का संघ, डॉ. सुनील यादव ने दी आंदोलन की चेतावनी

“अफसर बचें, बाबू फंसे!” — मुंगेली निलंबन कांड पर लिपिक संघ का बवाल पदोन्नति विवाद में लिपिक पर गिरी गाज, संघ बोला— असली जिम्मेदारों पर कब होगी कार्रवाई? मुंगेली डीईओ कार्यालय में निलंबन विवाद, लिपिक संघ ने खोला मोर्चा “बलि का बकरा नहीं बनेंगे बाबू” — छत्तीसगढ़ में आंदोलन की चेतावनी अधिकारियों की गलती का खामियाजा कर्मचारियों को? मनोज साहू प्रकरण ने उठाए बड़े सवाल बिलासपुर/मुंगेली। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों द्वारा स्वयं को बचाने के लिए लिपिकों को बलि का बकरा बनाए जाने का आरोप लगाते हुए…

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विश्व हिंदी परिषद की नई टीम का गठन, जांजगीर-चांपा में हिंदी के प्रचार-प्रसार का बिगुल

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संगीता बनाफर ने सौंपे नियुक्ति पत्र, साहित्यकारों और पत्रकारों को मिली बड़ी जिम्मेदारियां जांजगीर-चांपा, 17 मई। हिंदी भाषा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के संकल्प के साथ विश्व हिंदी परिषद की जिला जांजगीर-चांपा कार्यकारिणी का भव्य गठन किया गया। शील साहित्य परिषद सभागार में आयोजित जिला स्तरीय प्रथम साहित्यिक गोष्ठी एवं शपथ ग्रहण समारोह में साहित्य, पत्रकारिता और संस्कृति जगत से जुड़े दिग्गजों की मौजूदगी ने आयोजन को गरिमामयी बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिषद की प्रदेश अध्यक्ष…

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सरकारी खर्चों पर सख्ती: अब फिजूलखर्ची पर लगेगी लगाम, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 14/2026 के तहत अब सरकारी दफ्तरों में वाहनों, बिजली, बैठकों, विदेश यात्राओं और कागज के उपयोग पर सख्ती दिखाई जाएगी। यह निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। क्या-क्या बदलेगा? अधिकारियों को अब आवश्यकता अनुसार ही सरकारी वाहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल-डीजल खर्च में कटौती के लिए “एक वाहन-एक रूट” व्यवस्था लागू होगी। अत्यावश्यक स्थिति…

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