बिलासपुर: संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, 8.18 लाख रुपये का 264 क्विंटल अवैध धान जब्त

बिलासपुर:- जिले में अवैध धान भंडारण और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। आज संयुक्त टीम ने पांच अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए 264 क्विंटल अवैध धान जब्त किया, जिसकी कीमत 8.18 लाख रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खाद्य, राजस्व, मंडी और मार्कफेड की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
कलेक्टर ने टीम को आकस्मिक निरीक्षण अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मुख्य स्थानों पर कार्रवाई का विवरण
जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, तहसील बोदरी के ग्राम सारधा में संजय किराना स्टोर के मालिक संजय केवट के पास 60 बोरी (24 क्विंटल) धान अवैध रूप से भंडारित पाया गया। इसे मंडी अधिनियम के तहत जब्त किया गया।

तहसील कोटा में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। सलका नवागांव के पास दो वाहनों में 300 बोरी अवैध धान का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। वहीं, गुप्ता ट्रेडर्स के परिसर में 200 बोरी धान जब्त किया गया।

तहसील सीपत में मां प्रोविजन स्टोर्स के मालिक इंद्रकुमार वर्मा के पास 60 बोरी (24 क्विंटल) धान अवैध रूप से रखा गया था। इससे पहले भी इनके यहां से 74 कट्टे धान जब्त किए गए थे।

तहसील तखतपुर में व्यापारी रामू साहू के पास से 16 क्विंटल धान अवैध रूप से भंडारित पाया गया, जिसे भी जब्त कर लिया गया।

अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर
गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीद प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने उपार्जन केंद्रों में अवैध धान खपाने के प्रयासों पर सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

संयुक्त टीम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे अवैध भंडारण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

  • पंकज खण्डेलवाल

    Pankaj Khandelwal is the Founder & Principal Editor of News Hub Insight (NHI). He is an independent journalist with expertise in governance, education, public policy, civic issues and investigative reporting. His reporting is based on accuracy, public interest and responsible journalism. Every article published under his editorial supervision follows News Hub Insight's Editorial Policy, Fact Check Policy and Correction Policy.

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