1600 बच्चों से लेकर गलत प्रशिक्षण आदेश तक… शिक्षा विभाग में लापरवाही की हद!
बिलासपुर। शिक्षा विभाग में लगातार सामने आ रहे विवादित मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सिर्फ एक आदेश की गलती या एक प्रशासनिक चूक का नहीं है। सवाल यह है कि यदि सरकारी आदेशों में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, तो जिम्मेदारी तय कौन करेगा?
सहायक संचालक वर्षा शर्मा की भूमिका को लेकर सामने आए दो मामलों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ 1600 विद्यार्थियों की सहभागिता से जुड़ा विवादित आदेश, दूसरी तरफ प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को गलत स्थान पर पहुंचाने का मामला—दोनों घटनाओं में विभागीय आदेश, निगरानी और जवाबदेही कठघरे में है।
1600 बच्चों का मामला—सरकारी लेटरपैड पर आदेश किसके इशारे पर? 7 अक्टूबर 2026 को बहतराई स्टेडियम से जुड़े आयोजन के दौरान करीब 1600 विद्यार्थियों की सहभागिता का आदेश सामने आया। रिपोर्टों के अनुसार इस आदेश पर सहायक संचालक वर्षा शर्मा के हस्ताक्षर बताए गए हैं।
यदि आदेश वास्तविक है तो सवाल सीधा है—1600 बच्चों को बुलाने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया? किस उद्देश्य से लिया गया? और सरकारी शिक्षा विभाग के लेटरपैड पर यह आदेश जारी करने की अनुमति किसने दी?
और यदि अधिकारी की ओर से यह कहा जाता है कि उन्हें संबंधित पत्र की जानकारी ही नहीं थी, तो फिर सवाल और गंभीर हो जाता है—
सरकारी लेटरपैड पर आदेश निकला कैसे? हस्ताक्षर हुए तो जिम्मेदारी किसकी? 1600 बच्चों की संख्या किसने तय की? बच्चों को किस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया? और पूरी प्रक्रिया की निगरानी कौन कर रहा था?
शिक्षकों को रायपुर जाना था, पहुंच गए पेंड्रा! नवंबर में सामने आया दूसरा मामला विभागीय व्यवस्था की पोल खोलता नजर आया। रायपुर में होने वाले प्रशिक्षण के लिए बिलासपुर के शिक्षक विभागीय निर्देश के आधार पर पेंड्रा पहुंच गए, जबकि प्रशिक्षण रायपुर में होना था।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिक्षक विभाग के आदेश का पालन करते हुए गलत जगह पहुंच गए, तो उस प्रशासनिक गलती का खामियाजा शिक्षकों को क्यों भुगतना पड़ा?
रिपोर्टों के अनुसार मामले में वेतन कटौती तक की स्थिति सामने आई। यदि विभागीय आदेश ही गलत था, तो गलती करने वाले अधिकारी की जवाबदेही पहले तय होनी चाहिए या आदेश का पालन करने वाले शिक्षक की?
यह सिर्फ गलती नहीं, प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल है सरकारी शिक्षा विभाग में आदेश कोई सामान्य कागज नहीं होता। एक आदेश के आधार पर शिक्षक अपनी ड्यूटी बदलते हैं, बच्चे किसी कार्यक्रम में जाते हैं और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल होता है।
ऐसे में बार-बार आदेशों को लेकर विवाद सामने आना बेहद गंभीर विषय है।
एक मामले में 1600 बच्चे। दूसरे में शिक्षक। एक तरफ आदेश पर हस्ताक्षर का सवाल। दूसरी तरफ गलत प्रशिक्षण स्थल का सवाल।
फिर भी यदि जिम्मेदारी तय नहीं होती, तो इसका सीधा संदेश यही जाएगा कि गलती करो, आदेश जारी करो और बाद में जवाबदेही से बच निकलो।
अब निलंबन जरूरी क्यों? ऐसे मामलों में केवल जांच का आश्वासन पर्याप्त नहीं है। यदि प्रथमदृष्टया दस्तावेजों से प्रशासनिक लापरवाही प्रमाणित होती है तो संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच पूरी होने तक निलंबित कर विभागीय जांच की जानी चाहिए।
निलंबन को सजा नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच और प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करने का कदम माना जाना चाहिए।
क्योंकि यदि अधिकारी अपने पद पर बने रहते हैं और उसी तरह आदेश जारी होते रहते हैं, तो कल फिर किसी दूसरे स्कूल के बच्चों को गलत जगह भेजा जा सकता है, किसी दूसरे शिक्षक का वेतन कट सकता है और फिर वही रटा-रटाया जवाब आएगा—“जांच कराएंगे।”
अब सरकार को जवाब देना होगा शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्ट जवाब चाहिए—
1600 विद्यार्थियों की सहभागिता का आदेश किसने तैयार कराया?
उस आदेश को जारी करने की स्वीकृति किसने दी?
आदेश पर हस्ताक्षर की जिम्मेदारी किसकी है?
विद्यार्थियों को किस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था?
प्रशिक्षण आदेश में पेंड्रा का उल्लेख कैसे हुआ?
गलत आदेश के कारण शिक्षकों को हुई परेशानी और वेतन कटौती की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?
क्या दोनों मामलों की विभागीय जांच शुरू हुई है?
और सबसे महत्वपूर्ण—
यदि लापरवाही प्रमाणित होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी?
NHI की दो टूक बच्चे किसी राजनीतिक भीड़ का हिस्सा नहीं हैं और शिक्षक किसी प्रशासनिक प्रयोग के मोहरे नहीं।
शिक्षा विभाग में पद जिम्मेदारी के लिए होता है, मनमानी के लिए नहीं। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही से विद्यार्थियों, शिक्षकों या सरकारी व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तो केवल खानापूर्ति वाली जांच नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने वाली कार्रवाई होनी चाहिए।
सरकार यदि चाहती है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, तो दोष सिद्ध होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई करे और आवश्यकता होने पर उन्हें निलंबित करे।
क्योंकि—
“एक गलती पर पर्दा डालोगे, तो दस नई गलतियों का रास्ता खुलेगा; जिम्मेदारी तय करोगे, तभी शिक्षा विभाग में व्यवस्था लौटेगी।”
Pankaj Khandelwal is the Founder & Principal Editor of News Hub Insight (NHI). He is an independent journalist with expertise in governance, education, public policy, civic issues and investigative reporting. His reporting is based on accuracy, public interest and responsible journalism. Every article published under his editorial supervision follows News Hub Insight's Editorial Policy, Fact Check Policy and Correction Policy.
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पंकज खण्डेलवाल
