स्टिंग के बाद निलंबित ASP राजेंद्र जायसवाल पर पत्रकारों से दुर्व्यवहार के भी लगे थे आरोप
बिलासपुर। स्टिंग वीडियो के सामने आते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल का निलंबन केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था की आत्मा से जुड़ा सवाल बन गया है। यह मामला साफ संकेत देता है कि जब वर्दी कानून की रक्षा के बजाय धमकी, दबाव और अवैध वसूली का औजार बन जाए, तो सरकार को कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं।
स्पा संचालक से कथित रूप से रकम न देने पर व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की धमकी और दबाव के आरोपों से जुड़े स्टिंग वीडियो ने पुलिस महकमे को झकझोर दिया। गृहमंत्री विजय शर्मा के सख्त रुख और जांच के आदेशों के बाद निलंबन यह दर्शाता है कि राज्य सरकार अब ऐसे मामलों को हल्के में लेने के मूड में नहीं है।
यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं
राजेंद्र जायसवाल पर पहले भी बिलासपुर के पत्रकारों से दुर्व्यवहार के आरोप लग चुके हैं। यह तथ्य इस प्रकरण को और गंभीर बनाता है, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। यदि वही असुरक्षित महसूस करें, तो आम नागरिक की स्थिति का अंदाजा लगाना कठिन नहीं है।
यह सवाल भी उठता है कि यदि स्टिंग वीडियो सामने न आता, तो क्या यह कार्रवाई होती? क्या शिकायतों और मौखिक आरोपों की फाइलें यूं ही दब जातीं?
व्यवसाय, भय और पुलिसिया दबाव
शिकायतकर्ता लोकेश सेन द्वारा लगाए गए आरोप केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि एक व्यापक समस्या की ओर इशारा करते हैं— जहां नियमों का पालन करने वाले व्यवसायियों को भी मंथली, चेकिंग और अपमान का सामना करना पड़ता है।
बार-बार चेकिंग, ग्राहकों के सामने कर्मचारियों से पूछताछ और बदनामी का डर—ये सब कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि भय का वातावरण बनाते हैं। पुलिस की भूमिका सुरक्षा देने की है, न कि व्यापार को दबाव में लेने की।
निलंबन काफी है या शुरुआत?
राजेंद्र जायसवाल का निलंबन जरूरी था, लेकिन सवाल यह भी है कि -क्या जांच निष्पक्ष और समयबद्ध होगी? – क्या दोष सिद्ध होने पर कठोर दंड मिलेगा? – क्या सिस्टम के भीतर मौजूद ऐसे अन्य तत्वों की भी पहचान होगी?
यदि यह कार्रवाई केवल एक नाम तक सीमित रह गई, तो संदेश अधूरा रह जाएगा।
साफ संदेश जरूरी
यह प्रकरण उन सभी अधिकारियों के लिए स्पष्ट चेतावनी है, जो वर्दी की ताकत को निजी प्रभाव और अवैध लाभ का साधन समझते हैं। वहीं, यह आम नागरिकों और व्यापारियों के लिए भी संकेत है कि अब आवाज उठाने पर कार्रवाई संभव है।
कानून की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता है। और जब वर्दी खुद कटघरे में खड़ी हो, तब सबसे जरूरी है—सच्चाई तक पहुँचना, चाहे वह जितनी भी असहज क्यों न हो।
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पंकज खण्डेलवाल
