CG: लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से गठित 7 कमेटियों में नेताओं को जिम्मेदारी दी गई

रायपुर भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने चुनाव के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए समितियों की स्थापना की है। इन समितियों का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता से सीधा जुड़ाव स्थापित करना है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को उजागर करके सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करना है। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अलग-अलग कार्यों के लिए सात समितियों का गठन किया है. नई सदस्यता अभियान समिति में संयोजक अजय चंद्राकर, सह संयोजक रामसेवक पैंकरा, प्रदीप गांधी और महेश गागड़ा शामिल हैं। संगठन संपर्क अभियान समिति में संयोजक प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, सह संयोजक शालिनी राजपूत, लक्ष्मी राजवाड़े, भावना बोहरा और किशोर महानंद शामिल हैं। दीवार लेखन एवं होर्डिंग्स समिति के संयोजक अनुराग सिंहदेव हैं, सह संयोजक अमित साहू हैं। समिति के अन्य सदस्यों में विक्रांत सिंह, रितेश गुप्ता, टिकेश्वर जैन और उपकार चंद्राकर शामिल हैं। गांव चलो अभियान समिति में संयोजक नारायण चंदेल और सह संयोजक मोतीलाल साहू, गोमती साय और भरत मटियार शामिल हैं। श्री राम मंदिर दर्शन समिति के संयोजक धरमलाल कौशिक हैं, और सह-संयोजक लक्ष्मी वर्मा, वीरेंद्र श्रीवास्तव, डॉ. ललित मखीजा और रामलखन पैंकरा हैं। बूथ सशक्तीकरण अभियान समिति का नेतृत्व संयोजक संजय श्रीवास्तव और सह संयोजक अवधेश चंदेल कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना समिति में संयोजक पी. विश्वनाथन और सह-संयोजक प्रदीप सिंह और पुरूषोत्तम देवांगन शामिल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि भाजपा मोर्चा-प्रकोष्ठों की बैठक में चल रही चर्चा आगामी कार्ययोजना पर निरंतर विचार-विमर्श के इर्द-गिर्द घूमती है. इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपकर आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करना है। इससे चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा मिली है।

  • Related Posts

    सरकारी खर्चों पर सख्ती: अब फिजूलखर्ची पर लगेगी लगाम, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

    नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 14/2026 के तहत अब सरकारी दफ्तरों में वाहनों, बिजली, बैठकों, विदेश यात्राओं और कागज के उपयोग पर सख्ती दिखाई जाएगी। यह निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। क्या-क्या बदलेगा? अधिकारियों को अब आवश्यकता अनुसार ही सरकारी वाहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल-डीजल खर्च में कटौती के लिए “एक वाहन-एक रूट” व्यवस्था लागू होगी। अत्यावश्यक स्थिति…

    Continue reading
    रायपुर ई-मंडी फर्जीवाड़ा: कार्रवाई से आगे सवाल—कितनी मजबूत है डिजिटल मंडी व्यवस्था?

    रायपुर, 27 जनवरी 2026। कृषि उपज मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता और शासकीय राजस्व की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। नगरी कृषि उपज मंडी क्षेत्र के ग्राम घुटकेल स्थित थोक धान व्यापारी ‘शिवम ट्रेडर्स’ में ई-मंडी प्रणाली से जुड़ा गंभीर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। जांच में 5,656 क्विंटल धान के अवैध परिवहन और दस्तावेजों में कूट रचना के प्रमाण मिलने पर प्रशासन ने फर्म को सीलबंद कर दिया है तथा संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगरी के…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *