नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 14/2026 के तहत अब सरकारी दफ्तरों में वाहनों, बिजली, बैठकों, विदेश यात्राओं और कागज के उपयोग पर सख्ती दिखाई जाएगी। यह निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
क्या-क्या बदलेगा?
अधिकारियों को अब आवश्यकता अनुसार ही सरकारी वाहन मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।
पेट्रोल-डीजल खर्च में कटौती के लिए “एक वाहन-एक रूट” व्यवस्था लागू होगी।
अत्यावश्यक स्थिति छोड़कर विदेश यात्राओं पर रोक रहेगी।
बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने पर जोर दिया गया है।
कार्यालयों में बिजली बचत के लिए अनावश्यक लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
e-Office और डिजिटल फाइलों को बढ़ावा देकर कागज की खपत कम की जाएगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम अब iGOT कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से संचालित किए जाएंगे।
सरकार का संदेश
वित्त विभाग का कहना है कि राज्य के वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग और सार्वजनिक धन की बचत सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।
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पंकज खण्डेलवाल
