कलेक्टर संजय अग्रवाल के नाक के नीचे DEO कार्यालय में चल रहा ‘लंबा खेल’- सूत्र
इस पूरे मामले में विवादित प्रभारी DEO विजय टांडे आखिर चुप क्यों हैं?
बिलासपुर। जिले के शिक्षा विभाग में एक चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है। विभाग में सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत विजय तिवारी पर पिछले कई वर्षों से वित्त शाखा पर एकछत्र कब्ज़े, मनमाने तरीके से वेतन आहरण, अनेकों वित्तीय अनियमितताओं और शासन नियमों की खुली अनदेखी के आरोप गंभीर रूप से लगे हैं। सूत्रों के अनुसार, विभाग के भीतर तिवारी को “सुपर क्लर्क” की उपाधि दी जाने लगी है—क्योंकि अधिकारी बदलते गए पर इनका प्रभार नहीं बदला जा सका।
एक ही शाखा में 12 वर्षों से जमे — शासन के तबादला नियम हवा!
सूत्र बताते हैं कि विजय तिवारी पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से वित्त शाखा में तैनात हैं, जबकि शासन के स्पष्ट नियम के अनुसार किसी भी लिपिक को इतने लंबे समय तक एक ही संवेदनशील शाखा में नहीं रखा जा सकता। कई डीईओ ने इनका प्रभार बदलने की कोशिश की, आदेश भी जारी किए गए… लेकिन तिवारी पहले की तरह फिर उसी कुर्सी पर बैठे नज़र आए। यहाँ तक कि कलेक्टर द्वारा अनुमोदित आदेश भी प्रभावी नहीं हो पाया।
ताज़ा मामला – मेडिकल लीव पर कर्मचारी का वेतन निकाल दिया!
सबसे ताजा प्रकरण में कार्यालय के एक कर्मचारी हेमंत शर्मा, जो चिकित्सा अवकाश पर थे, उनका वेतन तिवारी द्वारा जारी कर दिया गया। डीईओ कार्यालय ने इस पर कारण बताओ सूचना (Show Cause) जारी की, लेकिन आश्चर्य—तिवारी ने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया।
बिलासपुर: नीट (UG)-2026 परीक्षा को लेकर बिलासपुर प्रशासन ने जिस स्तर पर तैयारी शुरू की है, वह केवल एक नियमित सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक हाई-रिस्क राष्ट्रीय परीक्षा के प्रति गंभीरता का संकेत है। कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से केंद्राध्यक्षों, सिटी कोऑर्डिनेटरों एवं अधिकारियों की बैठक लेना यह दर्शाता है कि प्रशासन किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। क्यों महत्वपूर्ण है यह तैयारी? नीट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य इस परीक्षा…
लाइन अटैचमेंट के पीछे सिर्फ अनुशासन या कोई बड़ा संदेश? बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी आदेश में दो आरक्षकों को बिना सूचना सिविल ड्रेस में वाहन जांच करने के आरोप में रक्षित केंद्र (पुलिस लाइन) संबद्ध कर दिया गया। सतही तौर पर यह एक सामान्य विभागीय कार्रवाई प्रतीत होती है, लेकिन इसके पीछे कई प्रशासनिक, कानूनी और कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्न छिपे हुए हैं। आखिर कार्रवाई इतनी गंभीर क्यों मानी गई? आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि दोनों आरक्षकों ने थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को…
पंकज खण्डेलवाल
