बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता मनीष अग्रवाल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चलाए गए राजीव युवा मितान क्लब योजना को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी विस्तृत जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर ज़िले, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत और गांव-गांव में गठित इन युवा क्लबों को प्रत्येक को ₹1 लाख की शासकीय राशि दी गई, जिसका उपयोग रंगोली, कैरमबोर्ड जैसे छोटे कार्यक्रमों में कर राशि का बंदरबांट किया गया।
मनीष अग्रवाल का कहना है कि यह राशि राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दी गई और इसका कोई स्पष्ट लेखा-जोखा, उपयोगिता प्रमाण या लेखा परीक्षण (ऑडिट) सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि—
आखिर यह राशि किस मद से दी गई?
इसका जनता को क्या लाभ हुआ?
राशि का आहरण किसने किया और किस उपयोग में लाई गई?
चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा इसका ऑडिट हुआ या नहीं?
अग्रवाल ने मांग की है कि राज्य के प्रत्येक जिले, नगरीय निकाय, पंचायत स्तर पर इस योजना के तहत दी गई राशि की ऑडिट रिपोर्ट जारी की जाए और इसकी सीबीआई या राज्य स्तर पर उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए ताकि जनता को यह स्पष्ट हो सके कि करोड़ों रुपये की शासकीय निधि का उपयोग जनहित में हुआ या नहीं।
इस पूरे मामले की प्रति उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय नगरीय विकास मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राज्यपाल रेमन डेका, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा विधायकों अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह एवं बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल को भी भेजी है।
मनीष अग्रवाल का कहना है कि अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच हुई तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का एक और बड़ा कारनामा जनता के सामने आ सकता है।
शिफ़ा की सदियों पुरानी रवायत : आधुनिक दौर में भी यूनानी चिकित्सा को नई पहचान देने में जुटीं प्रदेश की इकलौती सरकारी यूनानी डिस्पेंसरी की डॉ. सना अहमद खान
नेशनल डॉक्टर्स डे पर विशेष (डॉ. शगुफ्ता परवीन – सुरेन्द्र वर्मा, बिलासपुर) बिलासपुर नेशनल डॉक्टर्स डे पर उन सभी चिकित्सकों को सलाम है, जो हर वक्त इंसानियत की बेहतरी और शिफ़ा की खातिर खामोशी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा के इस तेज़ रफ्तार दौर में जहां एलोपैथी को प्राथमिकता दी जाती है, वहीं भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में शामिल यूनानी (तिब्ब) आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। हालांकि आम लोगों के बीच इसकी जानकारी और उपयोगिता अपेक्षाकृत कम है, लेकिन…
बिलासपुर, 1 जुलाई। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों को महापौर निधि, अध्यक्ष निधि तथा पार्षद निधि के अंतर्गत कुल 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए की राशि जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के उपरांत यह राशि नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि निधि का पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग करते हुए शहरी क्षेत्रों…
पंकज खण्डेलवाल
