मुख्यमंत्री जी! बिलासपुर की शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के साथ सरकार को चूना लगाने वाले कोटवार, पटवारी और राजस्व अधिकारियों को भी भेजें जेल और संपत्ति की भी करवाएं जाँच

बिलासपुर के कई राजस्व अधिकारी पहनते हैं महंगी शर्ट और रखते हैं महंगे फोन, जांच होनी चाहिए 

बिलासपुर: सरकारी जमीन पर कब्जे के नीयत से खमतराई में दीवार खड़ी कर और शेड बनाया गया था, जिसे आज नगर निगम ने धाराशायी कर दिया। इसके अलावा पक्का मकान समेत अन्य निर्माण को लेकर निगम ने नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन की मोहलत दी है, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर तीन दिन बाद फिर कार्रवाई की जाएगी।

नवगठित राज्य सरकार द्वारा अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए,जिसके तारतम्य में बिलासपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में तहसीलदार बिलासपुर द्वारा प. ह. न. 25 ग्राम खमतराई रा. नि. म. कोनी तहसील व जिला बिलासपुर द्वारा रिपोर्ट दी गई की शासकीय भूमि खसरा नं. 780 मुर्दावली की भूमि है एवं 572-1घास भूमि है और खसरा क्र. 571-1 के आंशिक भाग में गोपी सूर्यवंशी पिता स्व. ज्ञानदास सूर्यवंशी, शिव सूर्यवंशी पिता स्व. ज्ञानदास सूर्यवंशी, तिलकेश उर्फ सल्लू सूर्यवंशी पिता स्व. ज्ञानदास सूर्यवंशी,रूपेश सूर्यवंशी पिता स्व. ज्ञानदास सूर्यवंशी के द्वारा लगभग 3500 वर्गफुट पर मकान बनाकर कब्जा किया गया है तथा खसरा क्र. 780 के आंशिक भाग जो कि शमसान की भूमि है उस पर 1833 वर्गफुट पर लकड़ी का घेरा बनाकर सेंट्रीक प्लेट और बल्ली इत्यादि रखा गया है तहसील व पटवारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर 17 फरवरी को नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 322, 323 के तहत् शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने तथा बिना अनुमति निर्माण किये जाने के लिए 24 घण्टे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश और नोटिस चस्पा किया गया था । निर्धारित अवधि में अतिक्रमणकर्तओं द्वारा अतिक्रमित क्षेत्र को नही हटाया गया था जिसे नगर निगम द्वारा आज हटाया गया एवं पक्का बने मकान के कागजात जमा करने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें जवाब देने हेतु तीन दिवस का समय प्रदान किया गया है। आवश्यक दस्तावेज एवं जवाब प्राप्त नही होने पर राजस्व विभाग की रिपोर्ट अनुसार नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। विदित है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पुलिस में अपराधिक मामले भी दर्ज है।

उक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस बल के साथ सी. एस. पी श्रीमती पूजा कुमार व राजस्व विभाग के अधिकारी व पटवारी, कोटवार, भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, जोन कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव, अतिक्रमण प्रभारी  प्रमिल शर्मा, उपअभियंता कु. शशि वारे, जुगल किशोर सिंह,जोन क्र.07 के उपअभियंता कु. प्रीति कुवर, राजस्व प्रभारी के साथ उपस्थित रहे।

अतिक्रमण को हटाया गया है-कमिश्नर
निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया की राजस्व विभाग द्वारा खमतराई क्षेत्र में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण की रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसे हटाया गया है, अन्य अतिक्रमण के लिए नोटिस जारी की गई है, दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी

पार्ट-2 में पढ़िए सरकार को चूना लगाने वाले दूसरे राजस्व अधिकारी की काली करतूत, मामला बिजौर का