बिलासपुर: न्यूज़ हब इनसाइट हमेशा जनता की आवाज को प्राथमिकता से उठाता है और आज हम एक महत्वपूर्ण मामले को उजागर कर रहे हैं जो विभागीय लापरवाही और निर्माण कार्यों में देरी को लेकर है। दस्तावेजों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2 (हाई कोर्ट डिविजन) द्वारा देवरी खुर्द और सकरी सेक्शन के आवासीय और गैर आवासीय भवनों के रंगाई पोताई और डिस्टेपिरिंग कार्य के लिए एक टेंडर जारी किया गया था, जिसका कुल बजट 25 लाख रुपये था।
इस टेंडर में 7 ठेकेदारों (अजितेश सिंह ठाकुर, पावरटेक इंडिया, राघवेंद्र सिंह ठाकुर,प्रथमेश कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स, सौरभ मिश्रा, सुरजीत सिंह और आर्या इंटरप्राइजेज) ने भाग लिया, जिनमें से राघवेंद्र सिंह ठाकुर ने सबसे कम, यानी 52 प्रतिशत कम में काम करने का प्रस्ताव दिया और टेंडर प्राप्त किया।
18 अक्टूबर 2024 को विभाग के कार्यपालन अभियंता व्ही. एन. के. शास्त्री द्वारा राघवेंद्र सिंह के नाम पर वर्क आर्डर जारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि यह कार्य 4 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, यानी 14 नवंबर 2024 से लेकर 30 मार्च 2025 तक।
लेकिन, जब 25 फरवरी 2025 को न्यूज़ हब इनसाइट ने PWD के अधिकारी शास्त्री और SDO संतोष राजपूत से इस बारे में बात की, तो उन्होंने स्वीकार किया कि ठेकेदार राघवेंद्र सिंह द्वारा अब तक काम की शुरुआत नहीं की गई है। गौरतलब है कि अब केवल 34 दिन ही बाकी हैं इस काम को पूरा करने के लिए।
PWD अधिकारियों का कहना है कि यदि ठेकेदार समय पर काम नहीं करता, तो उसे समय बढ़ा दिया जाता है। हालांकि, यह व्यवस्था विभाग में अतिरिक्त पेपरवर्क और वर्कलोड बढ़ाती है, जिससे अन्य कार्य भी लेट हो जाते हैं और नए कामों में भी देरी होती है।
इस देरी से प्रभावित लोग, खासकर आवासीय और गैर आवासीय भवनों से जुड़े लोग, परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमारा मानना है कि यदि अधिकारी चाहें तो ठेकेदार से काम समय पर पूरा करवा सकते हैं। इस मुद्दे पर संबंधित विभाग के मंत्री को गंभीरता से सोचना चाहिए और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि जनता का हित सुनिश्चित हो सके।
“4 महीने में पूरा होने वाला काम 34 दिन में कैसे होगा? PWD ठेकेदार की देरी पर उठे सवाल”
न्यूज़ हब इनसाइट की ओर से यह खबर जनता के अधिकार की रक्षा के लिए उठाई जा रही है।
बिलासपुर: नीट (UG)-2026 परीक्षा को लेकर बिलासपुर प्रशासन ने जिस स्तर पर तैयारी शुरू की है, वह केवल एक नियमित सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक हाई-रिस्क राष्ट्रीय परीक्षा के प्रति गंभीरता का संकेत है। कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से केंद्राध्यक्षों, सिटी कोऑर्डिनेटरों एवं अधिकारियों की बैठक लेना यह दर्शाता है कि प्रशासन किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। क्यों महत्वपूर्ण है यह तैयारी? नीट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य इस परीक्षा…
लाइन अटैचमेंट के पीछे सिर्फ अनुशासन या कोई बड़ा संदेश? बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी आदेश में दो आरक्षकों को बिना सूचना सिविल ड्रेस में वाहन जांच करने के आरोप में रक्षित केंद्र (पुलिस लाइन) संबद्ध कर दिया गया। सतही तौर पर यह एक सामान्य विभागीय कार्रवाई प्रतीत होती है, लेकिन इसके पीछे कई प्रशासनिक, कानूनी और कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्न छिपे हुए हैं। आखिर कार्रवाई इतनी गंभीर क्यों मानी गई? आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि दोनों आरक्षकों ने थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को…
पंकज खण्डेलवाल
