बिलासपुर: सत्ताधारी नेताओं के दबाव में किया गया बिलासपुर का परिसीमन- शैलेश

बिना जरूरत के परिसीमन करना सिर्फ़ शहर की जनता को परेशान करना है – शैलेश पांडेय

जनसंख्या संतुलन और शासन के निर्देश का पालन नहीं हुआ है— शैलेश

बिलासपुर नगर निगम का परिसीमन 2019 में शासन द्वारा करवाया गया था वो भी इसलिए; क्योंकि नगर निगम की नयी सीमा बनी थी जिसमें  कि 18 नये निकायों को जोड़ा गया था नगर निगम में।15 ग्रामीण निकायों को और 3 नगरी निकायों को जोड़ा गया था इसलिए नगर निगम की जनसंख्या B श्रेणी की बनानी थी, जो कि बिलासपुर की जनता की बहुत दिनों से माँग चल रही थी और नये जोड़े गये निकायों को शहर जैसी सुविधा मिल सके। उक्त बातें मीडिया से पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने कही.

शैलेश पांडे ने कहा कि एक बार परिसीमन हो चुका है पाँच साल पहले, अब परिसीमन की जरूरत नहीं थी; क्योंकि वार्ड की जनता को फिर से सीमा विभाजन और नये पार्षद और नया वार्ड के लिए परेशानी होगी और उनकी रोज़ की ज़रूरतों के लिए फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के नेताओं और मंत्री की शह पर दबाव बनाकर वार्डों को बीजेपी को लाभ पहुँचाने के लिए नया परिसीमन किया जा रहा है और वार्डो को बिखेर दिया गया है।जनसंख्या का भी संतुलन नहीं देखा गया है बस काट के फ़ेक दिया गया है जो कि ग़लत है।

 पांडे ने कहा कि आज कांग्रेस की परिसीमन कमेटी ने नये परिसीमन को लेकर और शहर की जनता को जो परेशानी आनेवाली है उस पर विचार किया और सभी पहलुओं को समझा। बीजेपी ने आने वाले निगम चुनाव को देखते हुए लाभ की दृष्टि से परिसीमन करवाया है जिससे वार्डो का संतुलन बिगड़ गया है और विशेष रूप से जो कांग्रेस के वार्ड थे उनको उजाड़ दिया गया है।कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है और आनेवाले समय में इसका जवाब देगी। जनता को जो परेशानी आएगी उस के लिए कांग्रेस मज़बूत लड़ाई लड़ेगी।

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