पंकज खण्डेलवाल
बिलासपुर: खाद्य विभाग में चोरी छुपे हो रहे भ्रष्टाचार को एक लीडिंग पेपर ने प्रमाण के साथ उजागर किया, उसके बाद कलेक्टर ने अपनी छवि बचाने के लिए तुरंत एक्शन लिया और शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर 16 दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया है.
जिन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता पाई गई है वो ग्राम कुरेली, केकराड़, भरनी, देवरीकला, विजयपुर, उड़ेला, सिंघनपुरी, राजपुर, अमसेना, लिदरी, कोपरा, बेलगहना, सकेरी, सकर्रा, सालहेकापा एवं देवतरा की हैं. इसके अलावा शासकीय उचित मूल्य दुकान विजयपुर एवं केकराड़ में खाद्यान्न अनियमितता पाए जाने पर दुकान निरस्तीकरण की कार्रवाई एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान उड़ेला में दुकान निलंबन की कार्रवाई की गई है.
तखतपुर के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ने बताया कि उनके द्वारा 13 शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालकों को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत खाद्यान्न व्यपवर्तन/अनियमितता की प्रतिपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया है। तय समय में खाद्यान्न प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर राजस्व वसूली की कार्यवाही की जाएगी.
यहाँ ये बात से समझ से परे है कि इतना सब हो गया और खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया को भनक नहीं लगी. इस तरह के लापरवाह अधिकारी पर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए; क्योंकि जो अधिकारी अपने विभाग में हो रहे भ्र्ष्टाचार को पकड़ नहीं पाए ऐसे अधिकारियों को लूप लाइन में रखना चाहिए और किसी डेसिंग पर्सनाल्टी वाले अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपना चाहिए जो शासन की छवि बरकरार रखते हुए जनता हित में काम करे.
