5 अगस्त 2025 को दीपक ने अपनी जान को खतरे की लिखित रिपोर्ट दी, MLC कराया — मगर पुलिस ने फाइल दबा दी, कोई एक्शन नहीं लिया। 8 अगस्त 2025 को दीपक की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
कार्रवाई क्या हुई?
ASI गजेंद्र शर्मा — निलंबन + रक्षित केंद्र अटैच
थाना प्रभारी विवेक पांडे — लाइन हाजिर
यानी, हत्या की पृष्ठभूमि तैयार करने वाली लापरवाही पर महज़ ड्यूटी बदलने की ‘सज़ा’!
कानून क्या कहता है (BNS अनुसार)?
BNS धारा 106 — लापरवाही से मृत्यु
BNS धारा 127 — सरकारी कर्मचारी द्वारा कानून की अवहेलना
BNS धारा 198 — पद का दुरुपयोग कर अपराधी को बचाना
BNS धारा 204 — गलत रिकॉर्ड तैयार कर अपराधी को लाभ पहुंचाना
विशेषज्ञों का मानना है कि
दोनों अधिकारियों पर तत्काल FIR और गिरफ्तारी
SIT/CBI जांच
दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्तगी
पीड़ित परिवार को मुआवज़ा + सुरक्षा
पुलिस जवाबदेही कानून का तत्काल लागू होना
जब एक आम आदमी हत्या में नाम आने पर सीधे जेल जाता है, तो वर्दीधारी पर क्यों सिर्फ निलंबन? क्या बिलासपुर पुलिस कानून से ऊपर है?
डीएनए की ताकत बनाम जांच की कमजोर कड़ी सबूत थे… फिर भी छूट गए आरोपी! अब बदलेगी जांच की तस्वीर” डीएनए बनेगा न्याय का हथियार: बिलासपुर रेंज में बड़ा कदम तकनीकी गलती से बच रहे थे अपराधी, अब पुलिस होगी अपग्रेड अब नहीं बचेंगे अपराधी: फॉरेंसिक ट्रेनिंग से बदलेगा जांच का खेल बिलासपुर रेंज में आयोजित यह कार्यशाला सिर्फ एक औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि पुलिस विवेचना की सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करने की गंभीर पहल है। आज के दौर में अपराध की जांच केवल…
बिलासपुर को “स्मार्ट सिटी” बनाने का सपना कागज़ पर नहीं, सड़कों पर दिखना चाहिए। लेकिन नगर निगम के जोन कार्यालय क्रमांक 5 परिसर की तस्वीरें कुछ और ही कहानी कहती हैं—पब्लिक की सुविधा के लिए लगाए गए साइन बोर्ड, कबाड़ के पास पड़े हुए। यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है— ये बोर्ड टूटे-फूटे या बेकार नहीं हैं। वे अच्छी स्थिति में, पढ़ने योग्य और तुरंत उपयोग के काबिल हैं। यहीं से सवाल और तीखा हो जाता है— जब संसाधन जिंदा हैं, तो व्यवस्था क्यों…
पंकज खण्डेलवाल
