बिलासपुर: चुनाव परिणाम और सरकार बनने की प्रतीक्षा में किसान धान रोककर रखे थे, अब सरकार बदल गयी और किसान को भी भाजपा सरकार के घोषणा पत्र 21 क्विंटल और 3100 रुपये की घोषणा पहली केबिनेट आज पूरी हो गयी, लेकिन इसमें भी अभी कुछ व्यवहारिक दिक्कत सामने है जिसे शीघ्रता से पूरी करने हेतु जिले के किसान नेता धीरेंद्र दुबे ने इस पर पहल की.
धीरेंद्र दुबे ने कहा कि पूर्व के सरकार में धान खरीदी 15 क्विंटल से होती थी जिसके अनुसार अभी भी समितियों में प्रतिदिन धान खरीदी का लिमिट तय था, लेकिन 21 क्विंटल खरीदी के हिसाब से अब समितियों में भी धान खरीदी की लिमिट को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है; क्योंकि प्रति एकड़ 15 से 21 क्विंटल मात्रा बढ़ेगी तो समितियों की खरीदी मात्रा बढ़ना स्वभाविक है और 3 टोकन पर ही धान खरीदी होना है इस लिहाज से देखा जाए तो 31 जनवरी तक धान ख़रीदी होना असंभव हो जाएगा जिसे लेकर धीरेन्द्र दुबे ने जिला सहकारी बैंक तथा डीएमओ गुप्ता से तत्काल प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार प्रस्ताव भेजा जाने का चर्चा दुरभाष से किया है. DMO ने इस विषय को गंभीरता से लेकर प्रस्ताव भेजने के लिए किसान नेता धीरेंद्र दुबे को आश्वस्त किया है.
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शहर और सड़कें सबकी हैं — व्यवस्था और आजीविका के बीच संतुलन की ज़रूरत बिलासपुर नगर निगम द्वारा हाल ही में शुरू किया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा करता है कि शहरी विकास और छोटे व्यापारियों की आजीविका में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। सड़क, फूटपाथ और नालियों पर फैलते ठेले-गुमटी भले ही रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं, परंतु यातायात और आपातकालीन सेवाओं के लिए ये एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। नगर निगम का यह तर्क वाजिब है कि…
पंकज खण्डेलवाल
