छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 15 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आम नागरिक की सुविधा का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे। ताकि सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन प्राथमिकता से कर सकें। इसी कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल ने ऑनलाईन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख आगामी 15 मार्च 2024 तक बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।
खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइटhttp://khadya.cg.nic.inसे डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाइल में इस एप के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाइल नहीं है अथवा जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।
योग दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की वीआईपी सूची, सभी जिलों के लिए अतिथि तय CG। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी है। शासन द्वारा जारी आदेश में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायकों को विभिन्न जिलों में मुख्य अतिथि के रूप में नामांकित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार बिलासपुर जिले में…
31 मार्च 2026 के बाद बदलेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन ढांचा, कर्मचारियों को चुनना होगा एक विकल्प छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं पदोन्नति से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संचालित कई प्रमोन्नति वेतनमान योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है। शासन के नवीन आदेश के अनुसार अब इन योजनाओं को वित्त विभाग की समयमान वेतनमान योजना में समाहित किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शिक्षकों, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों, उपअभियंताओं तथा वन…
पंकज खण्डेलवाल
