बिलासपुर। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में नियमों के उल्लंघन कर सहायक शिक्षकों को बिना काउंसिलिंग हेडमास्टर के पद पर पदस्थ करने के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने की, जिसमें 27 दिसंबर 2024 को जारी आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई।
क्या है मामला? याचिकाकर्ता हलधर प्रसाद साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि सहायक शिक्षकों को हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन के बाद काउंसिलिंग के जरिए पदस्थापना दी जानी चाहिए। हालांकि, बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए कोटा और मस्तूरी में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया राज्य सरकार के 7 फरवरी 2022 के सर्कुलर के खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट है कि पद रिक्त होने पर पदोन्नत शिक्षक को उसी स्कूल में पदस्थ किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं के वकील अश्वनी शुक्ला ने कोर्ट में बताया कि याचिकाकर्ताओं के स्कूल में पद रिक्त हैं, इसके बावजूद उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया।
हाईकोर्ट का आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमरेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए 27 दिसंबर 2024 को जारी पदस्थापना आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को उनके पूर्व कार्यस्थल पर कार्य करने की अनुमति दी। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों को 24 मार्च 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस मामले पर अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को होगी।
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पंकज खण्डेलवाल
