बिलासपुर: बेलतरा के ग्राम नंगोई में लिंक कोर्ट स्थापित, किसानों को मिली बड़ी सुविधा

बिलासपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के 13 दिन के भीतर ग्राम नंगोई में लिंक कोर्ट की स्थापना कर किसानों को राजस्व मामलों में राहत दी गई है। बेलतरा क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करते हुए स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर 12 दिसंबर को तखतपुर आगमन के दौरान मुख्यमंत्री ने लिंक कोर्ट की घोषणा की थी, जिसे कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर शीघ्रता से स्थापित किया गया।

आज सुशासन दिवस के अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला ने पूजा-अर्चना कर लिंक कोर्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान पांच किसानों को ऋण पुस्तिका वितरित की गई। यह लिंक कोर्ट प्रति सप्ताह मंगलवार और बुधवार को क्रमशः नायब तहसीलदार और तहसीलदार द्वारा संचालित होगा।

लिंक कोर्ट की उपयोगिता और लाभ

ग्राम नंगोई सहित तहसील बेलतरा के अंतर्गत आने वाले पौसरा, लखराम, सेलर, खैरा, डगनिया, उच्चभट्टी जैसे गांव बेलतरा तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर हैं। इन गांवों के किसानों को अब नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसी राजस्व समस्याओं के समाधान के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। लगभग 18 गांवों के 32,374 खातेदार किसान अब लिंक कोर्ट के माध्यम से अपनी समस्याओं का त्वरित निवारण पा सकेंगे।

आवश्यकता क्यों थी लिंक कोर्ट की?

नंगोई राजस्व निरीक्षक मंडल बिलासपुर नगर निगम की सीमा से सटा हुआ है और यहां कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं। इनमें ग्राम सेलर में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, ग्राम बैमा में प्रस्तावित केंद्रीय जेल और ग्राम पौसरा में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के लिए भूमि आरक्षित करने का कार्य शामिल है। इन विकास कार्यों के बीच किसानों की भूमि और राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए यह लिंक कोर्ट अहम भूमिका निभाएगा।

विधायक सुशांत शुक्ला की भूमिका

लिंक कोर्ट की स्थापना में विधायक सुशांत शुक्ला की भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझते हुए इस दिशा में पहल की। शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा, “यह लिंक कोर्ट क्षेत्र के किसानों की राजस्व समस्याओं को तेजी से हल करने में सहायक होगा और विकास कार्यों को भी गति देगा। किसानों की सुविधा ही हमारी प्राथमिकता है।”

कलेक्टर का आदेश

कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देशानुसार, नंगोई राजस्व निरीक्षक मंडल के पटवारी हल्का नंबर 11, 13, 15, 16, 17, 9, 12, और 14 के प्रकरणों की सुनवाई के लिए लिंक कोर्ट स्थापित किया गया है। यह किसानों की राजस्व समस्याओं को सरल और सुलभ तरीके से हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष

ग्राम नंगोई में लिंक कोर्ट की स्थापना किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। यह न केवल राजस्व मामलों में त्वरित निवारण सुनिश्चित करेगा, बल्कि क्षेत्र के विकास कार्यों को भी सुगम बनाएगा। मुख्यमंत्री, कलेक्टर, और विधायक की इस पहल को क्षेत्र के किसानों ने सराहा है।