
बिना राजस्व विभाग की सहमति के रंजन गर्ग ने फार्म हाउस कैसे बनाया?
एक एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा: क्या राजस्व अमला सो रहा था?
रंजन गर्ग का फार्म हाउस: राजस्व विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल
सरकारी जमीन पर कब्जा: रंजन गर्ग को मिली थी अंदरूनी मदद?
क्या राजस्व अधिकारियों की अनदेखी ने बढ़ाया रंजन गर्ग का हौसला?
मस्तूरी के राजस्व विभाग की लापरवाही या मिलीभगत? रंजन गर्ग का अवैध कब्जा
रंजन गर्ग का अवैध फार्म हाउस: सरकारी मशीनरी की नाकामी का उदाहरण?
सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में राजस्व विभाग की भूमिका संदिग्ध
बिलासपुर: जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, मस्तूरी नेशनल हाईवे के पास कुख्यात बदमाश रंजन गर्ग द्वारा एक एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया। शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। रंजन गर्ग, जो एक हत्या का आरोपी भी है, ने अरपा नदी किनारे ग्राम पंचायत ढेका के खसरा नंबर 257 के हिस्से पर कब्जा कर फार्म हाउस बना लिया था।
स्थानीय लोगों ने इस अतिक्रमण की शिकायत जनदर्शन में कलेक्टर बिलासपुर श्री अवनीश शरण से की थी। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम बिलासपुर पीयूष तिवारी और संबंधित तहसीलदार को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच में शासकीय भूमि पर कब्जा पाए जाने पर नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की गई।
मौके पर प्रशासन की मजबूत उपस्थिति:
कार्रवाई के दौरान 50-100 पुलिसकर्मियों की टीम, सीएसपी कोतवाली, एसडीएम बिलासपुर, तहसीलदार और तोरवा थाना प्रभारी मौजूद रहे। तहसीलदार ने हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कब्जा हटाने की प्रक्रिया पूरी की।
कलेक्टर बिलासपुर ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई होती रहेगी।
यह प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे जनता में शासन की सख्ती और निष्पक्षता का विश्वास बढ़ा है।