पंकज खण्डेलवाल
बिलासपुर: राज्य शासन ने आई. ए. एस. कैडर के 4 प्रतिशत शेष महंगाई भत्ता जारी कर 1 जनवरी से मई तक नकद राशि देने व जून से नियमित महंगाई भत्ता सबंधी आदेश जारी किया है। महंगाई भत्ता के आदेश जारी होने से राज्य कैडर के अधिकारी कर्मचारियों में भी उम्मीद जागी है कि जल्द ही राज्य शासन अधिकारी कर्मचारियों के 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने आदेश जारी कर कर्मचारियों को इस बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करेगी।
इस संबंध में सुनील यादव प्रदेश महामंत्री लिपिक वर्गीय एवं अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के जिला सह संयोजक ने बताया कि IAS कैडर के अधिकारियों को सेवा शर्तों के अधीन महंगाई भत्ता आदेश जारी होने से हम राज्य के कर्मचारियों के शेष 4 प्रतिशत महंगाई आदेश जारी होने की उम्मीद जागी है। राज्य शासन को कर्मचारियों के हड़ताल का इंतजार नहीं करके पूर्व से लंबित मांगों के साथ-साथ राज्य के कर्मचारियों को भी जनवरी 2024 से नकद व जून माह के वेतन में जोड़ने महंगाई भत्ता का आदेश जारी नहीं होने से जल्द ही कर्मचारियों के संघ समूहबद्ध होकर आंदोलन की रूपरेखा तय करने की कार्यवाही व बैठकें आयोजित की जाएगी व राज्य के कर्मचारियों के कल्याण निमित व उनके मंशा अनुरूप चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी करेंगे। आंदोलन की दिशा में कर्मचारी मजबूर होकर जाते हैं। कर्मचारियों के कल्याण निमित सबंधी समय पर जारी हो जाये तो अन्य राज्यों जहाँ आंदोलन की जरूरत नहीं होती। हम कर्मचारी भी छत्तीसगढ़ में अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक आंदोलन में न जाकर नियमित कार्यो को जनहित में पूर्ण करने नियमबद्ध है।
