सरकार बदलने से नक्सली बौखलाहट में, जल्द ही नक्सल समस्या पूरी तरह होगी खत्म: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के दिये निर्देश
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले में नक्सल घटना की कड़ी निंदा करते हुए शहीद जवान सुधाकर रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ ही शहीद जवान के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत को व्यर्थ नही जाने देंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार बदलने के बाद से नक्सली बौखलाहट में है। हमारी सरकार नक्सल समस्या को केंद्र सरकार के सहयोग से पूरी तरह खत्म करेगी। नक्सली घटना के समाचार मिलते ही मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में मुख्य सचिव, डीजीपी एवं अन्य अधिकारियों की आकस्मिक बैठक ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे ऑपरेशन में तेजी लाये एवं उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं डीजीपी नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करें।
उल्लेखनीय है कि सुकमा जिले में नक्सल घटना में जवान के शहीद होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत उच्च अधिकारियों की आकस्मिक बैठक ली जिसमें खुफिया विभाग के बड़े अधिकारी उपस्थित रहे।
Pankaj Khandelwal is the Founder & Principal Editor of News Hub Insight (NHI). He is an independent journalist with expertise in governance, education, public policy, civic issues and investigative reporting. His reporting is based on accuracy, public interest and responsible journalism. Every article published under his editorial supervision follows News Hub Insight's Editorial Policy, Fact Check Policy and Correction Policy.
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष भर्ती अभियान शुरू किए जाने के फैसले का छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) ने स्वागत किया है। हालांकि, संगठन ने स्पष्ट किया है कि केवल भर्ती अभियान पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वर्ष 2003 से अब तक लंबित सभी बैकलॉग पदों की पारदर्शी और विभागवार गणना कराकर वास्तविक रिक्तियों का खुलासा किया जाना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव एस.के.…
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 14/2026 के तहत अब सरकारी दफ्तरों में वाहनों, बिजली, बैठकों, विदेश यात्राओं और कागज के उपयोग पर सख्ती दिखाई जाएगी। यह निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। क्या-क्या बदलेगा? अधिकारियों को अब आवश्यकता अनुसार ही सरकारी वाहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल-डीजल खर्च में कटौती के लिए “एक वाहन-एक रूट” व्यवस्था लागू होगी। अत्यावश्यक स्थिति…
पंकज खण्डेलवाल
