
बिलासपुर: कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज आयोजित साप्ताहिक टीएल (टाइम लिमिट) बैठक में राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त लहजे में चेताया। उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड, एग्रीस्टेक पोर्टल, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथों लिया।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एक स्पष्ट कार्य योजना बनाकर गांव-गांव में शिविर आयोजित किए जाएं ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके। समीक्षा के दौरान सामने आया कि लगभग 5 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बन पाए हैं, जबकि PM किसान योजना के 1.25 लाख पात्र किसानों में से 19 हजार किसान अब भी लाभ से वंचित हैं।
कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की धीमी प्रगति अस्वीकार्य है, केवल 2000 आयुष्मान कार्ड प्रतिदिन बनाना नाकाफी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लीड रोल में आकर अन्य विभागों के सहयोग से प्रगति तेज करने के निर्देश दिए।
साथ ही, आवारा मवेशियों को गरीब और बैगा आदिवासी परिवारों को निःशुल्क वितरण करने की बात कही गई। पशु चिकित्सा विभाग को इसके लिए ठोस कार्य-योजना बनाने के निर्देश मिले। उन्होंने मोपका गोठान में रखे गए पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण कराने को भी कहा।
बैठक में कलेक्टर ने बिजली खंभों पर अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, व्यापम परीक्षाओं को लेकर नए दिशा-निर्देश साझा किए, जिसमें परीक्षार्थियों की सघन जांच, परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुंचना, आधी बांह के कपड़े पहनना, सिर्फ चप्पल की अनुमति और कान में आभूषण नहीं पहनने जैसे कड़े नियम शामिल हैं।
इसके साथ ही, कलेक्टर ने जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि खाताधारी की मृत्यु की सूचना बैंक को 30 दिन के भीतर दी जाए, ताकि 2 लाख रुपये की बीमा राशि सुनिश्चित हो सके।
अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा, PM पोर्टल, जनदर्शन और हाईकोर्ट प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।