क्या छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सूचना के अधिकार कानून को खत्म करना चाहते हैं? राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियां ना करने के पीछे कोई साजिश! छत्तीसगढ़ सरकार जनता जनार्दन से क्या छुपा रही है? पढ़िए वृस्तित रिपोर्ट
बिलासपुर…देश में जब बात सरकारों की जनता के प्रति जवाबदेही की आती है तो बहुत कम ही राज्यों से खबर आती है कि सरकारें संवेदनशील हैं। वैसे तो देश के तमाम नेतागण और बाद में अधिकारियों की जिम्मेदारियों का समय – समय पर ऑडिट जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सरकारें असंवेदनशील नजर आती है। सरकारें नहीं चाहती कि शासन में हो रहे तमाम कार्यों की सूचना आखरी पायदान तक पहुंचे, ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ सरकार का भी है। आज हम आपसे बात…