बिलासपुर: धान खरीदी की समय-सीमा और केंद्रों की लिमिट पर उठे सवाल, विजय केशरवानी ने सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की निर्धारित समय-सीमा, खरीदी केंद्रों की क्षमता और किसानों के पंजीकृत रकबे में आ रही कथित विसंगतियों को लेकर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमित समय और खरीदी केंद्रों की निर्धारित लिमिट के बीच सभी पंजीकृत किसानों का पूरा धान कैसे खरीदा जाएगा।

केशरवानी ने कहा कि कई किसानों की फसल अभी खेतों में खड़ी है और अनेक स्थानों पर कटाई पूरी नहीं हुई है। ऐसे में खरीदी की समय-सीमा और केंद्रों की क्षमता को देखते हुए किसानों के सामने अपनी पूरी उपज बेचने को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से खरीदी केंद्रों की क्षमता तथा किसानों की संख्या के अनुपात का स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।

कम लिमिट के बीच पूरा धान खरीदने की व्यवस्था पर सवाल

केशरवानी के मुताबिक, यदि प्रत्येक पंजीकृत किसान का पूरा धान खरीदना सरकार का लक्ष्य है, तो खरीदी केंद्रों की निर्धारित लिमिट उसकी पर्याप्त क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सीमित अवधि में, अवकाश और अन्य व्यावहारिक परिस्थितियों के बीच सभी किसानों की उपज की खरीदी पूरी करने के लिए प्रशासन ने क्या कार्ययोजना बनाई है।

उन्होंने मांग की कि जिन खरीदी केंद्रों पर किसानों की संख्या और उपलब्ध खरीदी लिमिट के बीच अंतर है, वहां आवश्यकता के अनुसार क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि किसी किसान को समय समाप्त होने के कारण अपनी उपज बेचने से वंचित न होना पड़े।

MSP में 258 रुपये की वृद्धि का पूरा लाभ मिलने पर भी सवाल

केशरवानी ने केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में की गई 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ में किसानों को मिलने वाले वास्तविक भुगतान की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को किए जा रहे भुगतान और समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि के बीच की गणना सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। उनके अनुसार, भारतीय किसान संघ द्वारा भी इस संबंध में किसानों को प्रति एकड़ 5,418 रुपये से अधिक के नुकसान का दावा किया गया है।

केशरवानी ने कहा कि यह दावा सही है या नहीं, इसे लेकर सरकार को स्पष्ट आंकड़ों के साथ स्थिति सामने रखनी चाहिए। किसानों को यह बताया जाना चाहिए कि समर्थन मूल्य में वृद्धि के बाद उन्हें कुल कितनी राशि मिल रही है और कृषक उन्नति योजना के तहत भुगतान की गणना किस आधार पर की जा रही है।

शून्य और घटे हुए रकबे की शिकायतों का हो तत्काल निराकरण

धान खरीदी के दौरान किसानों के पंजीकृत रकबे में कथित तौर पर शून्य या कमी दर्ज होने की शिकायतों को भी केशरवानी ने गंभीर मुद्दा बताया।

उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान का वास्तविक कृषि रकबा रिकॉर्ड में शून्य हो गया है अथवा पहले दर्ज रकबे को कम कर दिया गया है, तो उसका सीधा असर धान बेचने की पात्रता और मात्रा पर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में किसान राजस्व और संबंधित विभागों के कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

केशरवानी ने मांग की कि राजस्व रिकॉर्ड, गिरदावरी और धान पंजीयन से संबंधित ऐसी शिकायतों का समयबद्ध सत्यापन और निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि वास्तविक कृषि रकबे के आधार पर पात्र किसानों की उपज खरीदी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सरकार से तीन बिंदुओं पर मांगा स्पष्ट जवाब

केशरवानी ने सरकार से मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है—

  1. सीमित खरीदी अवधि और केंद्रों की निर्धारित लिमिट के बीच सभी पंजीकृत किसानों का पूरा धान खरीदने की क्या कार्ययोजना है?
  2. MSP में 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि और कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को किए जा रहे भुगतान की वास्तविक गणना क्या है?
  3. शून्य अथवा घटे हुए रकबे की शिकायतों का निराकरण कब तक किया जाएगा, ताकि किसानों को वास्तविक रकबे के अनुसार धान बेचने का अवसर मिल सके?

केशरवानी ने कहा कि किसानों को योजनाओं के प्रचार से अधिक अपनी पूरी उपज बेचने, उचित भुगतान पाने और सरकारी रिकॉर्ड में सही रकबा दर्ज होने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि धान खरीदी से जुड़े इन मुद्दों पर स्पष्ट आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाए और किसानों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

  • पंकज खण्डेलवाल

    Pankaj Khandelwal is the Founder & Principal Editor of News Hub Insight (NHI). He is an independent journalist with expertise in governance, education, public policy, civic issues and investigative reporting. His reporting is based on accuracy, public interest and responsible journalism. Every article published under his editorial supervision follows News Hub Insight's Editorial Policy, Fact Check Policy and Correction Policy.

    Related Posts

    बिलासपुर: ईस्ट पार्क, ग्रैंड अंबा, सिल्वर ओक, दावते दिल्ली, डाउन टाउन, गुलमोहर और पौष्टिकम पर खाद्य विभाग का शिकंजा! औचक जांच में नमूने जब्त, कमियां मिलीं तो सुधार सूचना और सख्त निर्देश

    बिलासपुर में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन: नामी होटल-रेस्टोरेंटों में औचक जांच, विधिक नमूने जब्त; कई प्रतिष्ठानों को सुधार के निर्देश ‘सुरक्षित आहार हमर अधिकार’ अभियान के तहत 20 से अधिक बिंदुओं पर जांच, स्वच्छता से लेकर खाद्य भंडारण तक खंगाली व्यवस्था बिलासपुर। आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिलासपुर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शुक्रवार को “सुरक्षित आहार हमर अधिकार” अभियान के तहत होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों पर व्यापक औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान…

    Continue reading
    भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी का आदेश भी बेअसर? ‘हरी चटनी’ होटल में कारोबार जारी, कब्जा दिलाने के आदेश पर प्रशासन मौन!

    21 सितंबर को मालिक के पक्ष में हुआ फैसला, एक महीने में खाली कब्जा सौंपने का निर्देश; फिर भी मंगला में होटल संचालन जारी होने की स्थिति ने खड़े किए गंभीर सवाल बिलासपुर। यदि सक्षम प्राधिकारी का आदेश भी जमीन पर अमल के इंतजार में पड़ा रहे, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद लेकर आखिर किस दरवाजे पर जाए? बिलासपुर के मंगला स्थित होटल ‘हरी चटनी’ से जुड़ा विवाद अब महज किरायेदारी और संपत्ति के कब्जे का मामला नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक आदेशों के…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *