बिलासपुर। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता के.के. शर्मा ने आज भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की.उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 ‘विकसित भारत’ के संकल्प को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक बजट है, जिसमें किसान, युवा, महिला, व्यापारी और मध्यम वर्ग सभी के हितों को प्राथमिकता दी गई है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेल, सड़क, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है।
उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए 5 नए विश्वविद्यालय, 2030 तक 20 लाख प्रशिक्षित प्रोफेशनल, पर्यटन क्षेत्र में 10 हजार गाइड तैयार करने और महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार 5 करोड़ तक किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में 16% की वृद्धि हुई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर 43.9 लाख करोड़, रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़, कृषि बजट 1.40 लाख करोड़, स्वास्थ्य बजट 1.06 लाख करोड़ और रेल बजट रिकॉर्ड 2.93 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में 533% की वृद्धि हुई है।
छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देते हुए खनन गलियारे के विकास, रेल बजट में 7,470 करोड़, कर वितरण के तहत 50,427 करोड़ और 15 हजार करोड़ की विशेष अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है।
के.के. शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के बजट ने गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाया है और कांग्रेस शासन की तुलना में हर क्षेत्र में कई गुना वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है।
शिफ़ा की सदियों पुरानी रवायत : आधुनिक दौर में भी यूनानी चिकित्सा को नई पहचान देने में जुटीं प्रदेश की इकलौती सरकारी यूनानी डिस्पेंसरी की डॉ. सना अहमद खान
नेशनल डॉक्टर्स डे पर विशेष (डॉ. शगुफ्ता परवीन – सुरेन्द्र वर्मा, बिलासपुर) बिलासपुर नेशनल डॉक्टर्स डे पर उन सभी चिकित्सकों को सलाम है, जो हर वक्त इंसानियत की बेहतरी और शिफ़ा की खातिर खामोशी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा के इस तेज़ रफ्तार दौर में जहां एलोपैथी को प्राथमिकता दी जाती है, वहीं भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में शामिल यूनानी (तिब्ब) आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। हालांकि आम लोगों के बीच इसकी जानकारी और उपयोगिता अपेक्षाकृत कम है, लेकिन…
बिलासपुर, 1 जुलाई। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों को महापौर निधि, अध्यक्ष निधि तथा पार्षद निधि के अंतर्गत कुल 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए की राशि जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के उपरांत यह राशि नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि निधि का पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग करते हुए शहरी क्षेत्रों…
पंकज खण्डेलवाल
