पंकज खण्डेलवाल
पुलिस की कार्रवाई—मजबूत लेकिन पर्याप्त नहीं
बिलासपुर जिले में हालिया पुलिस कार्रवाइयाँ यह दर्शाती हैं कि शहर के भीतर अवैध गतिविधियाँ किस हद तक फैल चुकी हैं। चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी कारोबारी हों या गांजा जैसे मादक पदार्थों के स्थानीय तस्कर—दोनों ही समाज के लिए गंभीर खतरे हैं। पुलिस द्वारा एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर कबाड़ और नशे के सामान की जब्ती न केवल अपराध की परतें खोलती है बल्कि प्रशासन की सजगता का भी परिचायक है।
कबाड़ की आड़ में संगठित अपराध
कबाड़ कारोबार की जांच के दौरान संतोष रजक, सूरज पटेल, असगर खान और संतोष सोनी जैसे व्यापारियों के पास बड़ी मात्रा में अवैध कबाड़ मिला। यह स्थिति इस बात को स्पष्ट करती है कि कबाड़ की आड़ में चोरी का माल खुलेआम खरीदा-बेचा जा रहा है। इस प्रकार का कारोबार न केवल चोरी को बढ़ावा देता है, बल्कि शहरी सुरक्षा व्यवस्था को भी कमजोर करता है।
पुलिस द्वारा बार-बार कार्यवाही किए जाने के बावजूद इन कारोबारियों का न सुधरना यह बताता है कि या तो सजा का डर नहीं है या फिर सजा की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि अपराधियों में कानून का भय ही नहीं बचा।
गांजा तस्करी: गाँवों तक फैला जाल
गांजा तस्करी के मामले और भी अधिक चिंताजनक हैं। 70 वर्षीय बुजुर्ग ईश्वर बरेठ और महिला कांति पांडे जैसे लोगों का नशा कारोबार में संलिप्त होना दर्शाता है कि नशे का यह व्यापार अब किसी वर्ग या उम्र तक सीमित नहीं रहा। मोपका क्षेत्र से पकड़े गए महेंद्र वर्मा और जीतन वर्मा के जरिए जो नाम सामने आया—कृष्ण उर्फ हल्की शिकारी पवार—वह इस बात की पुष्टि करता है कि जिले में मादक पदार्थों की एक स्थानीय सप्लाई चेन सक्रिय है।
पुलिस की कार्रवाई—मजबूत लेकिन पर्याप्त नहीं
पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है। आरोपियों को न केवल गिरफ्तार किया गया, बल्कि न्यायिक रिमांड पर भी भेजा गया है। यह अपराधियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि सिर्फ गिरफ्तारियां पर्याप्त नहीं हैं।
जरूरत है कि इन मामलों की सुनवाई तेजी से हो, दोषियों को जल्द सजा मिले और पुनरावृत्ति रोकी जाए। साथ ही, पुनर्वास और नशा मुक्ति के सामाजिक उपायों को भी समानांतर रूप से लागू करना जरूरी है।
कबाड़ और गांजा जैसे अवैध कारोबार न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, बल्कि समाज की जड़ें भी खोखली करते हैं। पुलिस की सक्रियता एक सकारात्मक संकेत है, परंतु अब समाज, न्याय व्यवस्था और शासन को मिलकर एक दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। अगर अपराधियों को अपराध से लाभ मिलने की उम्मीद बनी रही, तो कार्रवाई के बावजूद वे अपने रास्ते नहीं छोड़ेंगे। इसलिए, सख्त कानून, तेज न्याय और सामाजिक सहयोग ही इस लड़ाई को निर्णायक दिशा में ले जा सकते हैं।
