बिलासपुर। नगरीय निकायों में आधारभूत विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कुल 103 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह राशि महापौर निधि, अध्यक्ष निधि और पार्षद निधि के रूप में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत यह राशि पहली किस्त के रूप में 50-50 प्रतिशत हिस्से में दी गई है। इसमें से महापौर और अध्यक्ष निधि के रूप में 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए तथा पार्षद निधि के रूप में 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए जारी किए गए हैं।
🔹 महापौर निधि:
नगर निगमों को 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए
🔹 अध्यक्ष निधि:
नगर पालिकाओं को 10 करोड़ 50 लाख रुपए
नगर पंचायतों को 10 करोड़ 1 लाख 25 हजार रुपए
🔹 पार्षद निधि (50% प्रथम किस्त):
नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए
नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37 लाख 75 हजार रुपए
नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपए
इस राशि का उपयोग शहरी क्षेत्रों में आवश्यक अधोसंरचना निर्माण, सड़कों की मरम्मत, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
₹50 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ धराया बिजली विभाग का सहायक अभियंता एसीबी का बड़ा ट्रैप ऑपरेशन, कोरबा के दीपका में मचा हड़कंप कोरबा। एसीबी एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे व्यापक ट्रैप अभियान के तहत एक और भ्रष्ट अधिकारी रंगेहाथ पकड़ाया। एसीबी इकाई बिलासपुर ने कोरबा जिले के दीपका में सीएसपीडीसीएल (विद्युत विभाग) के सहायक अभियंता सत्येंद्र दिवाकर को ₹50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। डीएसपी एसीबी बिलासपुर अजितेश सिंह ने बताया कि ग्राम रलिया, जिला कोरबा निवासी श्यामता टंडन…
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