बिलासपुर। अब सरकारी कर्मचारियों की लेटलतीफी पर पूरी तरह से रोक लगेगी। जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके आधार पर ही अगले महीने से वेतन निकाला जाएगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों-कर्मचारियों के विलंब से आने के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए यह सख्त कदम उठाया है।
15 दिन में लगेंगी बायोमेट्रिक मशीनें कलेक्टर ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों, अतिरिक्त कलेक्टरों, जिला कार्यालय के अधिकारियों और प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 15 दिनों के भीतर सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाए। अप्रैल महीने का वेतन केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही जारी किया जाएगा।
कार्यालयों की लेटलतीफी पर सख्त नाराजगी कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की अनियमित उपस्थिति और देरी से आने की प्रवृत्ति के कारण जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि शासकीय कार्यों में देरी और जनता की कठिनाइयाँ अस्वीकार्य हैं।
अचानक निरीक्षण करेंगे कलेक्टर कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि वे स्वयं अचानक सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थिति का पालन कर रहे हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस कदम से सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बढ़ेगा और जनता को त्वरित सेवाएँ मिलेंगी।
Pankaj Khandelwal is the Founder & Principal Editor of News Hub Insight (NHI). He is an independent journalist with expertise in governance, education, public policy, civic issues and investigative reporting. His reporting is based on accuracy, public interest and responsible journalism. Every article published under his editorial supervision follows News Hub Insight's Editorial Policy, Fact Check Policy and Correction Policy.
डिजिटल पुलिसिंग: आंकड़ों से आगे, अब जनता नतीजे देखना चाहती है बिलासागुड़ी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बिलासपुर पुलिस की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। eSakshya से लेकर eFSL, eProsecution, eSummons, MedLeaPR और CCTNS जैसी डिजिटल प्रणालियों के व्यापक उपयोग, 1386 अधिकारी-कर्मचारियों के प्रशिक्षण, हजारों डिजिटल प्रविष्टियों तथा राज्य स्तर पर कई श्रेणियों में उल्लेखनीय रैंकिंग का प्रस्तुतिकरण यह दर्शाता है कि बिलासपुर पुलिस तकनीक आधारित आधुनिक…
बांसाझाल पुल हादसा: निर्माण PWD ने किया, रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के पास था, ओवरलोडिंग पर RTO को दोष… लेकिन आखिर जनता जवाब किससे मांगे? बस बच गई, लेकिन क्या व्यवस्था बची हुई है? रतनपुर-बांसाझाल पुल हादसा पूरे सिस्टम से जवाब मांगता है रविवार दोपहर का वह दृश्य किसी फिल्म का नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था की हकीकत का आईना था। बिलासपुर-रतनपुर-पेंड्रा मार्ग पर बांसाझाल स्थित जलमग्नीय पुल पर यात्रियों से भरी एक बस गुजर रही थी। तभी अचानक तेज धमाके के साथ पुल का निचला स्लैब…
पंकज खण्डेलवाल
