21 सितंबर को मालिक के पक्ष में हुआ फैसला, एक महीने में खाली कब्जा सौंपने का निर्देश; फिर भी मंगला में होटल संचालन जारी होने की स्थिति ने खड़े किए गंभीर सवाल
बिलासपुर। यदि सक्षम प्राधिकारी का आदेश भी जमीन पर अमल के इंतजार में पड़ा रहे, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद लेकर आखिर किस दरवाजे पर जाए? बिलासपुर के मंगला स्थित होटल ‘हरी चटनी’ से जुड़ा विवाद अब महज किरायेदारी और संपत्ति के कब्जे का मामला नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन और सरकारी तंत्र की जवाबदेही पर बड़ा सवाल बनता जा रहा है।
मामला मंगला स्थित खसरा नंबर 1592/8, 1592/9 और 1592/10 की कुल 2554.5 वर्गफीट जमीन पर बने जी-प्लस-3 व्यावसायिक होटल परिसर से जुड़ा है। इस मामले में भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, बिलासपुर ने 21 सितंबर 2026 को आदेश पारित कर संपत्ति के स्वामी मोतीलाल दयालानी के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। आदेश में अनावेदक शक्ति सिंह ठाकुर को विवादित संपत्ति का रिक्त आधिपत्य एक महीने के भीतर सौंपने का निर्देश दिया गया।
लेकिन बड़ा सवाल यही है—क्या आदेश का पालन हुआ?
एक महीने में कब्जा सौंपने का आदेश, फिर भी होटल में कारोबार?
भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार, अनावेदक को आवेदक मोतीलाल दयालानी के स्वामित्व वाली संपत्ति का रिक्त आधिपत्य एक महीने के भीतर सौंपना था। साथ ही 16 दिसंबर 2024 से वास्तविक कब्जा सौंपे जाने तक तीन लाख रुपये प्रतिमाह की दर से किराया और जीएसटी भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
आदेश में वाद व्यय वहन करने का निर्देश भी दिया गया है।
ऐसे में यदि आदेश की निर्धारित अवधि गुजरने के बाद भी होटल परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहने की स्थिति है, तो सवाल सिर्फ किरायेदार और मालिक के बीच विवाद का नहीं है। सवाल यह है कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है और अब तक क्या कार्रवाई की गई?
तीन लाख मासिक किराया, जुलाई 2025 से भुगतान बंद होने का दावा
प्रकरण के मुताबिक होटल संचालन के लिए 16 दिसंबर 2024 को लिखित किरायेदारी अनुबंध किया गया था। 1 जनवरी 2025 से 11 महीने के लिए परिसर तीन लाख रुपये मासिक किराये और जीएसटी की शर्त पर दिया गया था।
24 जनवरी 2025 को किराये एवं अन्य शुल्क के रूप में 3 लाख 54 हजार रुपये भुगतान किए जाने का उल्लेख भी प्रकरण में है। इसके बाद किराये के भुगतान को लेकर विवाद बढ़ा और आवेदक पक्ष के अनुसार जुलाई 2025 से किराया देना बंद कर दिया गया।
संपत्ति खाली कराने और बकाया किराये की वसूली का विवाद आखिरकार भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष पहुंचा।
दस्तावेजों और सुनवाई के बाद आया आदेश
प्रकरण की सुनवाई और उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी ने 21 सितंबर 2026 को आदेश पारित किया। आदेश में संपत्ति का कब्जा सौंपने के साथ बकाया किराये और जीएसटी के भुगतान से संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं।
जनवरी 2025 में जमा 3 लाख 54 हजार रुपये को अतिरिक्त भुगतान के रूप में किराये में समायोजित किए जाने की बात भी आदेश में दर्ज है।
यानी विवाद पर सक्षम प्राधिकारी अपना निर्णय दे चुका है।
अब सवाल आदेश की वैधता से ज्यादा उसके क्रियान्वयन का है।
प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल—आदेश लागू कौन कराएगा?
मंगला के इस होटल मामले में अब जिला प्रशासन की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं—
- 21 सितंबर 2026 के आदेश के बाद क्या प्रशासन को इसकी जानकारी है?
- एक महीने में कब्जा सौंपने के निर्देश का पालन हुआ या नहीं?
- यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित पक्ष ने क्या कार्रवाई की?
- कब्जा दिलाने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची?
- क्या सक्षम प्रशासनिक अधिकारी ने मौके की स्थिति की जानकारी ली?
- यदि होटल में कारोबार जारी है, तो आदेश के अनुपालन को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए?
इन सवालों का जवाब अब जिला प्रशासन और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए।
कागज पर आदेश या जमीन पर न्याय?
किसी न्यायिक अथवा सक्षम अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी का आदेश तभी प्रभावी माना जाएगा, जब उसका विधि सम्मत अनुपालन भी सुनिश्चित हो। सिर्फ आदेश पारित हो जाना और उसके बाद उसकी स्थिति पर कोई स्पष्टता नहीं होना आम नागरिक के विश्वास के लिए गंभीर विषय है।
‘हरी चटनी’ होटल का मामला अब इसी सवाल के केंद्र में है कि क्या आदेश सिर्फ फाइलों में रहेगा या जमीन पर भी दिखाई देगा?
यदि आदेश का पालन हो चुका है तो प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और यदि पालन नहीं हुआ है तो किस स्तर पर अड़चन है, जिम्मेदारी किसकी है और आगे क्या कार्रवाई होगी—इसका जवाब भी सार्वजनिक होना चाहिए।
क्योंकि सवाल सिर्फ एक होटल का नहीं है। सवाल यह है कि जब सक्षम प्राधिकारी आदेश दे चुका हो, तब उस आदेश की ताकत आखिर कितनी है?
अब निगाह जिला प्रशासन पर है—क्या ‘हरी चटनी’ मामले में आदेश का पालन सुनिश्चित होगा या यह मामला भी सरकारी फाइलों के बीच दबकर रह जाएगा?







