बिलासपुर। बिलासपुर प्रेस क्लब में पदाधिकारियों के बीच संवैधानिक अधिकारों और संस्थागत प्रक्रियाओं को लेकर विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। प्रेस क्लब के सचिव संदीप करिहार ने अध्यक्ष अजित मिश्रा, उपाध्यक्ष विजय क्रांति तिवारी, सह-सचिव हरिकिशन गंगवानी और कार्यकारिणी सदस्य कैलाश यादव को नोटिस जारी कर 7 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए नोटिस एवं स्मरण पत्रों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।
17 नवंबर 2026 को जारी पत्र में सचिव की ओर से कहा गया है कि संबंधित पदाधिकारियों ने सचिव के नाम से संयुक्त हस्ताक्षरित नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था। सचिव ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे प्रेस क्लब के पंजीकृत संविधान में निर्धारित अधिकारों और प्रक्रिया के विपरीत बताया है।
संविधान की धारा 15(1) बनी विवाद का केंद्र
सचिव के नोटिस में बिलासपुर प्रेस क्लब के पंजीकृत संविधान की धारा 15(1) का हवाला देते हुए कहा गया है कि संस्था की ओर से समस्त पत्राचार करने का दायित्व सचिव को सौंपा गया है। इसी आधार पर सचिव ने सवाल उठाया है कि उन्हें नोटिस जारी करने अथवा उनकी जिम्मेदारियों को किसी अन्य सदस्य को सौंपने का अधिकार संबंधित पदाधिकारियों को किस संवैधानिक प्रावधान के तहत प्राप्त हुआ।
चार सवालों पर मांगा स्पष्ट जवाब
नोटिस में सचिव ने मुख्य रूप से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि—
- सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब करने का संवैधानिक अधिकार किस प्रावधान से प्राप्त हुआ?
- सचिव की जिम्मेदारियां किसी अन्य सदस्य को सौंपने का अधिकार किसने और किस प्रावधान के तहत दिया?
- प्रेस क्लब के अधिकृत लेटरहेड का व्यक्तिगत अथवा सामूहिक निर्णयों के लिए इस्तेमाल किसकी अनुमति से किया गया?
- दोनों नोटिस जारी करने से पहले क्या कार्यकारिणी की विधिवत बैठक आयोजित की गई थी? यदि बैठक हुई थी तो उसका प्रस्ताव और कार्यवाही विवरण उपलब्ध कराया जाए।
लेटरहेड के इस्तेमाल पर भी उठे सवाल
सचिव ने अपने पत्र में प्रेस क्लब के आधिकारिक लेटरहेड के इस्तेमाल को भी मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि लेटरहेड का उपयोग केवल अधिकृत और विधिसम्मत संस्थागत कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। इसी के साथ भविष्य में बिना सक्षम संवैधानिक प्रक्रिया और विधिवत प्रस्ताव के उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत भी दी गई है।
सात दिन में जवाब, नहीं तो कार्रवाई की मांग
सचिव ने संबंधित चारों पदाधिकारियों को सात दिनों के भीतर दोनों नोटिसों के संवैधानिक आधार, लेटरहेड के उपयोग की अनुमति और संबंधित कार्यकारिणी प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में संवैधानिक उल्लंघन और प्रशासनिक अधिकारों के अतिक्रमण को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी।
प्रेस क्लब में सामने आया यह विवाद अब केवल दो नोटिसों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि सचिव के अधिकार, कार्यकारिणी की सामूहिक भूमिका और संस्था के अधिकृत लेटरहेड के इस्तेमाल की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब संबंधित चारों पदाधिकारियों के जवाब और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संवैधानिक प्रावधान एवं कार्यकारिणी के रिकॉर्ड इस विवाद की अगली दिशा तय करेंगे।







