‘हमर पहुना’ और बिलासपुर मैराथन प्रेस कांफ्रेंस को लेकर उठे सवाल; सचिव-कोषाध्यक्ष बोले—बिना बैठक और गणपूर्ति के सामूहिक निर्णय कैसे?
बिलासपुर। बिलासपुर प्रेस क्लब में कार्यक्रमों के आयोजन और सूचना जारी करने की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। प्रेस क्लब के कार्यक्रम ‘हमर पहुना’ में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी की मौजूदगी तथा बिलासपुर मैराथन के आयोजन संबंधी प्रेस कांफ्रेंस की सूचना को ‘समस्त कार्यकारिणी’ के नाम से प्रसारित किए जाने पर सचिव संदीप करिहार एवं कोषाध्यक्ष किशोर सिंह ठाकुर ने औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है।
सचिव एवं कोषाध्यक्ष की ओर से जारी आपत्ति में कहा गया है कि उक्त आयोजनों के संबंध में न तो सचिव एवं कोषाध्यक्ष से विचार-विमर्श किया गया और न ही कार्यकारिणी की विधिवत बैठक आयोजित कर निर्धारित गणपूर्ति के साथ कोई सामूहिक निर्णय लिया गया।
‘समस्त कार्यकारिणी’ के नाम पर सूचना जारी करने पर सवाल
आपत्ति में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में भी इस तरह की कार्यप्रणाली को लेकर अनेक बार आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। इसके बावजूद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह-सचिव एवं कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों द्वारा एकतरफा सूचनाएं जारी किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं।
संदीप एवं किशोर का कहना है कि यदि किसी कार्यक्रम को ‘समस्त कार्यकारिणी’ का निर्णय अथवा प्रेस क्लब का अधिकृत कार्यक्रम बताया जाता है, तो उसके लिए संस्था के संविधान में निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। इसके लिए विधिवत बैठक, निर्धारित गणपूर्ति तथा अधिकृत प्रस्ताव आवश्यक है।
‘व्यक्तिगत निर्णय को संस्था का सामूहिक निर्णय न बताया जाए’
औपचारिक आपत्ति में कहा गया है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए किसी आयोजन को पूरी कार्यकारिणी की सहमति से लिया गया निर्णय बताना उचित नहीं है। साथ ही सचिव एवं कोषाध्यक्ष की जानकारी, समन्वय और निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर जारी की जाने वाली ऐसी सूचनाओं पर स्पष्ट असहमति और औपचारिक आपत्ति दर्ज रहेगी।
मामले ने प्रेस क्लब की आंतरिक कार्यप्रणाली, निर्णय लेने की प्रक्रिया और संस्था के संविधान के पालन को लेकर बहस तेज कर दी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब किसी आयोजन को पूरी कार्यकारिणी का कार्यक्रम बताया जाता है, तो क्या उसके पहले कार्यकारिणी की बैठक और सामूहिक सहमति आवश्यक नहीं होनी चाहिए?
सचिव-कोषाध्यक्ष की दो टूक
“संस्था किसी की व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, संविधान से संचालित होती है।”
इस आपत्ति के बाद अब देखना होगा कि प्रेस क्लब प्रबंधन इस पूरे विवाद पर क्या स्पष्टीकरण देता है और भविष्य में आयोजनों एवं आधिकारिक सूचनाओं के लिए निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है।







