रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने तीन नए मंत्रियों— गुरु खुशवंत साहेब, राकेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव—को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण के साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में पहली बार कुल 14 सदस्य शामिल हो गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पास सामान्य प्रशासन, शिक्षा, खनिज साधन, ऊर्जा, आबकारी, परिवहन, धर्मस्व, पर्यटन-संस्कृति सहित वे सभी विभाग हैं जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन और विधि-विधायी कार्य का जिम्मा है। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार और विज्ञान-प्रौद्योगिकी विभाग हैं।
इसके अलावा मंत्रिमंडल में अन्य प्रमुख विभाग इस प्रकार हैं—
राम विचार नेताम : आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक विकास, कृषि व किसान कल्याण
ओ.पी. चौधरी : वित्त, आवास-पर्यावरण, योजना, आर्थिक व सांख्यिकी
लक्ष्मी राजवाड़े : महिला व बाल विकास, समाज कल्याण
दयाल दास बघेल : खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण
केदार कश्यप : संसदीय कार्य, वन-जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता
टंकराम वर्मा : खेल एवं युवा कल्याण, राजस्व, आपदा प्रबंधन
श्याम बिहारी जायसवाल : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन
लखन लाल देवांगन : वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम
नए शामिल हुए मंत्रियों गुरु खुशवंत साहेब, राकेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव को अभी विभागों का बंटवारा किया जाना बाकी है। विभागों की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है।
बिलासपुर। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा विधानसभा में उठाया गया जमीन फर्जीवाड़ा मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है। विधायक ने नगर निगम, नगर एवं ग्राम निवेश (TCP) और राजस्व विभाग के अफसरों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। करीब 100 एकड़ जमीन पर टुकड़ों में ले-आउट पास कराने और सेवाभूमि को EWS के नाम पर स्वीकृत करने की बात कही। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में 50 शिकायतों की पुष्टि की और जांच कमेटी गठन का आश्वासन दिया।…
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने जब 1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया, तो साफ था कि यह सिर्फ आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दिशा तय करने वाला दस्तावेज है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह बजट “SANKALP” थीम के साथ आया है — यानी वादों को जमीन तक पहुंचाने का दावा। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं — यह बजट छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कितना फायदेमंद और कितना जोखिम भरा है? किसान: सरकार का सबसे बड़ा दांव…
पंकज खण्डेलवाल
