बिलासपुर: झपटमारों पर पुलिस का प्रहार—शहर में लौट रहा है भरोसा

बिलासपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के दिनों में राह चलते नागरिकों, खासकर व्यापारियों से झपटमारी, लूट व चोरी की घटनाओं में वृद्धि चिंता का विषय बनी हुई थी। ऐसे अपराध न केवल आमजन की सुरक्षा को चुनौती देते हैं, बल्कि समाज में भय का वातावरण भी उत्पन्न करते हैं। इस संदर्भ में बिलासपुर पुलिस द्वारा की जा रही सख्त और त्वरित कार्रवाई निश्चित रूप से सराहनीय है।

हाल ही में गन्ना व्यापारी विकास साहू से ₹25,000 नगदी और मोबाइल की झपटमारी की घटना के बाद पुलिस द्वारा आरोपी राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया तथा तीन अन्य विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई न केवल पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाकर ऐसे असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसना, एक दूरदर्शी और प्रभावी पुलिसिंग का प्रमाण है। साथ ही उनकी टीम की सक्रियता को विशेष रूप से सराहना मिलनी चाहिए।

इस तरह की त्वरित और प्रभावशाली कार्यवाही आम नागरिकों में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करती है और अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करती है। आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस की यह सतर्कता निरंतर बनी रहे और आमजन भी सजग रहकर ऐसे अपराधों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

अंततः, बिलासपुर पुलिस की यह कार्यप्रणाली एक मिसाल बन सकती है यदि इसमें निरंतरता और पारदर्शिता बनी रहे। अपराध पर अंकुश तभी संभव है जब समाज और कानून-प्रशासन मिलकर संगठित और जागरूक हों।

जल्द होगा खुलासा

PWD के भ्रष्ट अधिकारियों का चहेता है कांग्रेस का एक छुटभैया नेता, उससे करवाते हैं रँगाई पुताई का लगभग 60 प्रतिशत कम में कार्य

PWD का एक अधिकारी जो कई बीमारियों से है ग्रसित, बावजूद इसके कर रहा डंके की चोट में भ्रष्टाचार, बनता है ईमानदार- सूत्र

बिलासपुर के भ्रष्ट PWD अधिकारियों का बढ़ा हौसला, पहले अपने कांग्रेस के चहेते ठेकेदारों से करवाते हैं काम, फिर खानापूर्ति के लिए निकालते हैं टेंडर, बोलते हैं- ऊपर के आदेश को मना करके ट्रांसफर थोड़ी कराना है- सूत्र

बिल्हा Beo की मनमानी चरम पर, नहीं देती 30 दिनों में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लगाए गए आवेदनों का जवाब

 

 

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