छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 15 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आम नागरिक की सुविधा का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे। ताकि सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन प्राथमिकता से कर सकें। इसी कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल ने ऑनलाईन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख आगामी 15 मार्च 2024 तक बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।
खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइटhttp://khadya.cg.nic.inसे डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाइल में इस एप के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाइल नहीं है अथवा जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।
बिलासपुर।NHICF नेशनल प्रेस क्लब के बैनर तले आज जे पी वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में पर्यावरण और मातृप्रेम को समर्पित एक अनूठा पौधारोपण कार्यक्रम “एक पेड़ माँ के नाम” का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल हर व्यक्ति ने न केवल एक पौधा रोपा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली से भरे भविष्य की नींव भी रखी। महाविद्यालय परिसर हरियाली और जोश से भर गया। पौधारोपण के बाद आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया — डॉ. विनय…
नवा रायपुर, 22 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि भूमि की अवैध और अत्यधिक छोटे टुकड़ों में बिक्री पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार अब 0.05 एकड़ (लगभग 202 वर्गमीटर) से कम कृषि भूमि का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में पारित छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के अंतर्गत लिया गया है। इस संशोधन के तहत धारा 70 की उपधारा (1) में यह स्पष्ट किया गया…
पंकज खण्डेलवाल
