रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने आज एक ऐसी पहल की है। जो देश के किसी भी राज्य में अभी तक नहीं की गई। विष्णु देव सरकार ने ऐसा काम कर दिखाया जिससे इस प्रकार की गणना से वेतन हेतु लगने वाले समय में कमी होगी तथा कर्मचारियों का निर्धारित समय पर प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि का भुगतान संभव हो सकेगा और कार्यो में पारदर्शिता बनी रहेगी।
सचिव सह आबकारी आयुक्त श्रीमती आर.संगीता ने मंत्रालय महानदी भवन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के स्टूडियों से प्रदेश की मदिरा दुकानों में बायो-मेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली का शुभारंभ किया। बायो-मेट्रिक्स प्रणाली के माध्यम से मदिरा दुकानों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा।
मिली जानकारी के अनुसार, जूम एप्लीकेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 33 जिलों के अधिकारी एवं मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को मंत्रालय के एन.आई.सी. स्टूडियों से कनेक्ट किया गया। सचिव, आबकारी द्वारा कार्यक्रम के दौरान जिला बिलासपुर, रायपुर, मुंगेली, कोण्डागांव, रायगढ़, सारगंढ़-बिलाईगढ़, कबीरधाम, नारायणपुर के आबकारी अधिकारियों एवं चयनित दुकानों में पदस्थ कर्मचारियों से आधार सक्षम बायो-मेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली के संबंध में चर्चा की। मंत्रालय से कनेक्टेड समस्त जिलों के मदिरा दुकानों के कर्मचारियों द्वारा अपनी उपस्थिति नवीन स्थापित प्रणाली के माध्यम से दी गई। रायगढ़ जिले में इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए जिले के विभागीय अधिकारियों की सराहना की गई। बायो मेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति लिए जाने से एक ओर मदिरा दुकानों की अनियमितता पर नियंत्रण किया जा सकेगा, साथ ही कार्यरत कर्मचारियों का हित भी होगा। जिस व्यक्ति की नियुक्ति जिस मदिरा दुकान हेतु की गई है, वह उसी दुकान पर कार्य कर सकेगा। उपस्थिति के समय का पालन किया जा सकेगा। नियुक्त व्यक्ति की मदिरा दुकान में उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक कर्मचारी की उपरोक्त प्रक्रिया से उपस्थिति ली जाने से प्रतिदिन की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध होगी, जिससे वेतन तैयार किए जाने, ओवरटाईम के समय का निर्धारण, अवकाश दिवसों की गणना इत्यादि का कार्य त्वरित रूप से किया जा सकेगा। इसी अनुक्रम में ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. की राशि की भी गणना किए जाने में आसानी होगी। इस प्रकार की गणना से वेतन हेतु लगने वाले समय में कमी होगी तथा कर्मचारियों का निर्धारित समय पर प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि का भुगतान संभव हो सकेगा और कार्यो में पारदर्शिता बनी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम ’छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन’ द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में मदिरा दुकानों के संचालन में सुधार के लिए मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को यूनिफार्म प्रदान किया जाना, फोटो युक्त आई. डी. कार्ड प्रदान करना, ओवरटाइम कार्य करने पर निर्धारित दर से भुगतान किया जाना, दुकानों में मांग अनुसार मदिरा उपलब्ध कराना आदि नवाचार किए गए हैं।
सुधारों की श्रृंखला में एक बड़ा सुधार आधार सक्षम बायो मेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली का शुभारंभ किया जाना है। प्रदेश में आज से समस्त मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति बायो-मेट्रिक्स के माध्यम से लिया जाएगा। इस पद्धति में प्रदेश की समस्त मदिरा दुकानों के अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हुए मोबाइल एप के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति ली जाएगी। इस एप के माध्यम से समस्त कर्मचारियों के चेहरे की पहचान कर उपस्थिति दर्ज होगी। इस हेतु प्रदेश की मदिरा दुकानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का ’आधार’ आधारित फेस रिकग्निशन पंजीयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश की कुल 672 मदिरा दुकानों में कुल 5738 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो सीधे इस सुविधा से लाभांवित होंगे तथा विभाग के लिए भी मदिरा दुकानों का उचित नियंत्रण संभव हो सकेगा।
आबकारी अधिकारी कल्पनाराठौर मीडिया का फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा बिलासपुर। जिले में अवैध शराब के धंधे के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि शासन इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। 22 मई 2025 को जिले एवं संभागीय उड़नदस्ता की संयुक्त टीम द्वारा चार स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इन कार्यवाहियों में कुल 93 लीटर महुआ शराब और 795 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया, जो नष्ट…
शहर और सड़कें सबकी हैं — व्यवस्था और आजीविका के बीच संतुलन की ज़रूरत बिलासपुर नगर निगम द्वारा हाल ही में शुरू किया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा करता है कि शहरी विकास और छोटे व्यापारियों की आजीविका में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। सड़क, फूटपाथ और नालियों पर फैलते ठेले-गुमटी भले ही रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं, परंतु यातायात और आपातकालीन सेवाओं के लिए ये एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। नगर निगम का यह तर्क वाजिब है कि…
पंकज खण्डेलवाल
