विकसित भारत-जी राम जी, पीएम आवास और मनरेगा के कामों में तेजी लाने के निर्देश; अधूरे आवास प्राथमिकता से पूरे करने पर जोर
बिलासपुर, 24 अगस्त 2026। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने बिलासपुर संभाग में ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर कड़ा फोकस किया है। संभाग आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में संभाग के सभी जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत सीईओ से योजनावार प्रगति की जानकारी ली गई और लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
बैठक में संभागायुक्त सुनील कुमार जैन, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न जिलों और जनपद पंचायतों के सीईओ उपस्थित रहे।
5,500 करोड़ का बजट, अब काम में दिखनी चाहिए रफ्तार
सचिव भीम सिंह ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। इसके लिए राज्य में लगभग 5,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
उन्होंने अधिकारियों को समय की गंभीरता समझाते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष में अब लगभग सात माह शेष हैं, जबकि कृषि कार्यों के चरम समय में करीब 45 दिन विकास कार्य प्रभावित रहेंगे। ऐसे में उपलब्ध समय का अधिकतम उपयोग कर स्वीकृत कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करना होगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि वीबी जी राम जी योजना के स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ महात्मा गांधी नरेगा के अपूर्ण कार्यों में भी श्रमिकों को नियोजित किया जा सकता है। प्रत्येक कार्य के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य रूप से लिया जाए और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाए।
मनरेगा, आवास और जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता
समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया गया कि मनरेगा कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। मांग के आधार पर नए कार्य स्वीकृत कर उन्हें तत्काल शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।
सचिव ने ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्यों, सृजित मानव दिवस और कार्यों की वास्तविक प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में सामने आए प्रमुख प्रस्तावित कार्यों में—
- बालिका शौचालय के 2,107 कार्य
- सामुदायिक मुक्तिधाम के 233 कार्य
- मुक्तिधाम शेड एवं प्रतीक्षालय के 575 कार्य
- बोरवेल रिचार्ज के 1,017 कार्य
शामिल हैं। इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बारिश के बाद निर्माण कार्यों में तेजी लाकर ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ जल्द पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।
महात्मा गांधी नरेगा के अपूर्ण कार्यों, लंबित केवाईसी, स्वीकृत और प्रगतिरत कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
अधूरे आवासों पर सख्ती: पहले पूरा करें, फिर नए कामों में बढ़ें
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए भीम सिंह ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। जो आवास निर्माण शुरू होने की स्थिति में हैं, उन्हें तत्काल प्रारंभ कराया जाए।
भुगतान संबंधी समस्याओं वाले मामलों की अलग सूची तैयार कर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही रोजगार सहायकों और आवास मित्रों को स्पष्ट लक्ष्य देकर नियमित मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री आवास और पीएम जनमन की भी समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने और स्वीकृत आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए गए।
सचिव ने आरसेटी एवं आईएमटी के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हितग्राहियों को प्रशिक्षण से जोड़ने और प्रशिक्षण के जरिए आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
बैठक में डिप्टी कमिश्नर स्मृति तिवारी सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।







