रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और अकादमी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में 9 दिसंबर को एक प्रभावशाली कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
इस कार्यशाला में न्यायिक अधिकारियों के बीच तनाव की चुनौतियों का समाधान करने और स्वयं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए मूल्यवान उपायो के संबध में चर्चा की गई। तनाव प्रबंधन की इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को उनके मानसिक व भावनात्मक कल्याण के प्रति सजग करना था।
छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में आयोजित इस कार्यशाला में मुम्बई के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हरीश शेट्टी मुख्य वक्ता थे। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये कार्य के व्यापक अनुभव के आधार पर तनाव से छुटकारा पाने एवं दिन प्रतिदिन जीवन में आने वाली कठिनाईयों से निपटने हेतु व्यावहारिक रणनीतियाँ बताई ।
इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी निभाई। शेट्टी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियो को स्वतंत्र रूप से उनके विचार व्यक्त करने की सुविधा प्रदान की, जिसमें उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने अनुभव तो साझा किये ही, दिन प्रतिदिन के कार्य से उत्पन्न होने वाले तनाव के संबध में श्री शेट्टी से खुल कर चर्चा की, प्रत्येक समस्या का समाधान मनोचिकित्सक शेट्टी द्वारा किया गया ।
इस कार्यशाला में हरीश शेट्टी द्वारा साझा की गई जानकारी न केवल ज्ञान वर्धक थी बल्कि कानूनी पेशे से जुडे लोगों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों के अनुरूप भी थी।
रायपुर। शहर जिला साहू संघ रायपुर के तत्वाधान में इस वर्ष भी भव्य साहू युवक–युवती परिचय सम्मेलन एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 23 नवंबर 2025, रविवार को मां कर्मा धाम साहू समाज भवन, रायपुर में होने जा रहा है। इस आयोजन की तैयारी जिला अध्यक्ष केशव साहू की अगुवाई में जोरों पर है। राष्ट्रीय तैलिक साहू महासभा की राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. आकांक्षा साहू ने बताया कि— “हमारा उद्देश्य समाज को स्वस्थ और जागरूक बनाना है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला निःशुल्क स्वास्थ्य…
रायपुर— लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) की प्रक्रिया को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि यदि 4 जून 2025 तक इस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध शासन को कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा। नवा रायपुर स्थित इन्द्रावती भवन से जारी आदेश क्रमांक 494/स्था.02/युक्ति/83/2025 में यह उल्लेख किया गया है कि यह निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के…
पंकज खण्डेलवाल
