लेकिन यहां के व्यापारी अव्यवस्थाओं के बीच व्यापार कर रहे हैं जो कि काफी चिंता का विषय है। निगम और नगर नियोजन विभाग की फाइलों में व्यापार विहार ‘संपन्न क्षेत्र’ के रूप में दर्ज है, मगर जमीनी स्थिति देखकर लगता है जैसे यह कोई भूला हुआ औद्योगिक खंडहर हो।
प्रशासन ने विकास की फाइलें तो खोलीं, पर फावड़ा कभी नहीं उठाया।
टैक्स देने वाले परेशान, टैक्स लेने वाले ग़ायब
हर महीने लाखों रुपये का कर देने वाले व्यापारी हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिल रहा है —
टूटी सड़कें
ओवरफ्लो नालियाँ
बिजली की लाइटें बंद
सफाई का नामोनिशान नहीं
यानी निगम वसूली में फर्स्ट क्लास है, लेकिन सुविधा देने में लास्ट क्लास। करदाता अगर विकास मांगता है, तो जवाब मिलता है— “प्रस्ताव विचाराधीन है।”
जनता नहीं, रिश्तेदारी का शासन!
एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महापौर से मिलने गए व्यापारी जब यह सुनते हैं कि “मैडम नहीं, उनके पति बात करेंगे,” तो यह लोकतंत्र की कब्र पर रखे फूलों की तरह लगता है।
क्या बिलासपुर में जनप्रतिनिधि चुनकर लोग ‘प्रॉक्सी शासन’ चाहते थे?
यह प्रशासन नहीं, प्रभावशासन है — जहाँ फैसले जनता की नहीं, कुर्सी के इर्द-गिर्द घूमने वाले कुछ चेहरों की मर्ज़ी से होते हैं।
25 साल में विकास की एक भी स्थायी उपलब्धि नहीं
न निगम की वेबसाइट पर प्रगति रिपोर्ट अपडेट है, न कोई मास्टर प्लान। ना नई सड़क बनी, ना पार्किंग, ना सुरक्षा चौकी। 2000 से 2025 तक सिर्फ़ मीटिंग और मेंटेनेंस के नाम पर लूट की कहानी चलती रही।
व्यापारी हर चुनाव में नेताओं की भीड़ देखते हैं, लेकिन जीत के बाद वही नेता इन गलियों को भूल जाते हैं।
प्रशासन की चुप्पी अब खतरे की घंटी
एक मीडिया रिपोर्ट्स, व्यापार विहार संघ ने प्रशासन को एक माह का समय दिया है — यह डेडलाइन नहीं, डेंजर लाइन है। 72 घंटे का बंद आंदोलन सिर्फ़ व्यापार रुकने का मसला नहीं होगा, बल्कि यह पूरे शहर के राजस्व प्रवाह को रोक देगा। अगर यह बंद हुआ, तो निगम के दफ्तरों में भी ‘सन्नाटा’ गूंजेगा। सरकार को समझना चाहिए — जब व्यापारी सड़क पर उतरता है, तो शहर ठहर जाता है।
जिम्मेदार कौन? जवाब कौन देगा?
नगर निगम इंजीनियरिंग शाखा — सड़क मरम्मत लिए का बजट कहाँ गया?
स्वास्थ्य शाखा — नालियों की सफाई का ठेका किसे मिला और निगरानी कहाँ है?
बिजली विभाग — कितने सालों से व्यापार विहार की स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त नहीं हुईं?
नगर नियोजन — क्या यह इलाका “प्राथमिक विकास क्षेत्र” की सूची में है या नहीं?
हर सवाल एक विभाग की नाकामी का पोस्टमॉर्टम है।
अब जनता नहीं, जमीनी जवाबदेही चाहिए
व्यापार विहार का मुद्दा सिर्फ़ व्यापारियों का नहीं है, यह शहर की आत्मा की चीख़ है। अगर सरकार और निगम ने अब भी ध्यान नहीं दिया, तो यह आंदोलन आने वाले निकाय चुनाव में वोट की सुनामी बन जाएगा।
व्यापारियों ने अब यह साबित कर दिया है — बिलासपुर बदल सकता है, लेकिन बर्दाश्त अब नहीं करेगा।
“अब भी अगर नहीं जागे, तो इतिहास कठघरे में खड़ा करेगा”
व्यापार विहार की कहानी केवल गड्ढों की नहीं, गंभीर प्रशासनिक पतन की कहानी है। यह शहर छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन अपने ही व्यापारिक हृदय की धड़कनें रोककर कोई शहर जिंदा नहीं रह सकता।
न्यूज़ हब इनसाइट की इस ग्राउंड रिपोर्ट का उद्देश्य केवल आलोचना नहीं — जवाबदेही की मांग है। हम सरकार से यही सवाल पूछते हैं —
“क्या विकास सिर्फ़ भाषणों और बोर्ड मीटिंग तक सीमित रहेगा, या बिलासपुर की धरती पर भी उतरेगा?”
अब निर्णय सरकार के पास है। व्यापार विहार इंतज़ार नहीं, परिणाम चाहता है।
पेट्रोल-डीजल शिकायतों के लिए प्रशासन का कंट्रोल रूम एक्टिव, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर 07752-224150 बिलासपुर। जिले में पेट्रोल-डीजल संकट की उड़ रही अफवाहों के बीच प्रशासन ने बड़ा अपडेट जारी करते हुए साफ कर दिया है कि जिले में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। प्रशासन के मुताबिक वर्तमान में जिले में 1191 किलोलीटर पेट्रोल और 1507 किलोलीटर डीजल उपलब्ध है, जो अगले पांच दिनों से अधिक की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। खाद्य…
ईंधन संकट के बीच पत्रकारों के समर्थन में उतरा प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन छत्तीसगढ़ प्रखर पत्रकार महासंघ, प्रेस क्लब की पहल को बताया सराहनीय बिलासपुर। शहर में पेट्रोल और डीजल के लिए लग रही लंबी कतारों ने अब पत्रकारों की फील्ड रिपोर्टिंग पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ती भीड़ और घंटों इंतजार की वजह से मीडिया कर्मियों को समाचार संकलन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी गंभीर समस्या को लेकर बिलासपुर प्रेस क्लब ने गुरुवार को एसडीएम…
पंकज खण्डेलवाल
