रायपुर: राजधानी रायपुर में कॉलेज के लिए आबंटित 9 एकड़ बेशकीमती ज़मीन भ्रष्टाचार के ज़रिए बिल्डर राजेश अग्रवाल के सुपुर्द करने के मामले में कलेक्टर गौरव सिंह की नामज़द शिकायत एक्शन में आ गई है। एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने यह शिकायत भारत गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और सीबीआई/ईडी के निदेशक को भेजी है, जिसमें उन्होंने कलेक्टर गौरव सिंह पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है।
शिकायत में कुणाल शुक्ला ने आरोप लगाया कि कलेक्टर गौरव सिंह ने जानबूझकर और भ्रष्ट तरीके से यह कीमती ज़मीन बिल्डर राजेश अग्रवाल को देने की साज़िश रची। इसके साथ ही शुक्ला ने मांग की है कि इस घोटाले के मुख्य आरोपियों, कलेक्टर गौरव सिंह और बिल्डर राजेश अग्रवाल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए और इस ज़मीन पर कॉलेज का निर्माण हो, जैसा पहले तय किया गया था।
उन्होंने कलेक्टर गौरव सिंह की गिरफ्तारी की भी मांग की और यह सुनिश्चित करने की बात कही कि कॉलेज के लिए आबंटित ज़मीन पर केवल एक कॉलेज ही बनाया जाए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए इसे निजी स्वामित्व में दिया जाए।
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नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष भर्ती अभियान शुरू किए जाने के फैसले का छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) ने स्वागत किया है। हालांकि, संगठन ने स्पष्ट किया है कि केवल भर्ती अभियान पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वर्ष 2003 से अब तक लंबित सभी बैकलॉग पदों की पारदर्शी और विभागवार गणना कराकर वास्तविक रिक्तियों का खुलासा किया जाना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव एस.के.…
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 14/2026 के तहत अब सरकारी दफ्तरों में वाहनों, बिजली, बैठकों, विदेश यात्राओं और कागज के उपयोग पर सख्ती दिखाई जाएगी। यह निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। क्या-क्या बदलेगा? अधिकारियों को अब आवश्यकता अनुसार ही सरकारी वाहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल-डीजल खर्च में कटौती के लिए “एक वाहन-एक रूट” व्यवस्था लागू होगी। अत्यावश्यक स्थिति…
पंकज खण्डेलवाल
