बिलासपुर: बीजेपी ने जारी किया ‘अटल विश्वास पत्र’, नगरीय निकाय चुनावों के लिए किए बड़े ऐलान

रायपुर: आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना घोषणापत्र ‘अटल विश्वास पत्र’ जारी कर दिया है। यह घोषणापत्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती और अटल निर्माण वर्ष के अवसर पर समर्पित किया गया है। भाजपा ने इसे जनता की आकांक्षाओं पर आधारित बताते हुए कहा कि इसे तैयार करने के लिए प्रदेशव्यापी ‘सुझाव संग्रहण अभियान’ चलाया गया, जिसमें हज़ारों सुझाव प्राप्त हुए और महत्वपूर्ण सुझावों को घोषणापत्र में शामिल किया गया।

घोषणापत्र की प्रमुख घोषणाएं
1. नगरीय विकास

नजूल भूमि पर नया कानून लाकर पट्टाधारियों को भू-स्वामित्व प्रदान किया जाएगा।
रुकी हुई पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा और 3 लाख PMAY-U घरों का निर्माण सुनिश्चित होगा।
बिजली बिल और समेकित कर चुकाने वाले नागरिकों को आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी।
2. नगरीय सेवाओं में सुधार

सिकल सेल एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे और मरीजों को पहचान पत्र दिए जाएंगे।
नागरिक सुविधाओं को डिजिटल बनाने के लिए ‘माई सिटी ऐप’ लॉन्च होगा, जिसमें सभी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी।
‘सरकार तुंहर द्वार’ योजना के तहत शासकीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी होगी।
संपत्ति कर समय पर चुकाने वालों को 10% और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर 25% छूट दी जाएगी।
3. जल आपूर्ति और स्वच्छता

‘नल से जल’ योजना को सुदृढ़ किया जाएगा, नए जल टैंक बनाए जाएंगे और पुराने कुओं का पुनरुद्धार होगा।
घर-घर कचरा बाल्टी दी जाएगी और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।
तालाबों की सफाई कर उन्हें एस.टी.पी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जोड़ा जाएगा।
4. महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे।
बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए ‘पिंक टॉयलेट्स’ की संख्या बढ़ाई जाएगी।
महतारी वंदन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ₹2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. रोजगार और शिक्षा का विस्तार

प्रमुख नगर निकायों में नालंदा परिसर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
युवाओं के लिए रोजगारपरक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे।
UPSC मुख्य परीक्षा (MAINS) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ₹1 लाख की ‘महापौर सम्मान निधि’ दी जाएगी।
विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी।
6. स्ट्रीट वेंडर्स और व्यापारियों के लिए योजनाएं

PM स्वनिधि योजना के तहत ₹30,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन और फूड स्ट्रीट्स बनाए जाएंगे।
व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
7. कर प्रणाली में सुधार

पुराने संपत्ति कर पर बिना जुर्माना या ब्याज के एकमुश्त समाधान योजना लागू होगी। उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) से जुड़ी समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा।

कांग्रेस पर तीखा हमला, भ्रष्टाचार के आरोप
भाजपा ने घोषणापत्र जारी करते हुए कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार और कुशासन से भरा है और जब भी उन्हें सत्ता मिली, उन्होंने राज्य को लूटने और जनता के पैसे का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा ने आरोप लगाया कि नगर पालिकाओं को कांग्रेस ने ‘वसूली तंत्र’ बना दिया था, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

“भाजपा की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी”
भाजपा ने दावा किया कि यह घोषणापत्र जनता की जरूरतों और सुझावों पर आधारित रोडमैप है और उनकी सरकार इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा ने मतदाताओं से अपील की कि वे कांग्रेस के कुशासन को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए इस चुनाव में भाजपा का समर्थन करें।

➡ अब देखना यह होगा कि जनता इस घोषणापत्र को कितना सराहती है और आगामी निकाय चुनावों में भाजपा को कितना समर्थन मिलता है।

  • Related Posts

    NHICF नेशनल प्रेस क्लब के बैनर तले “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान — जे पी वर्मा कॉलेज बना ऐतिहासिक पहल का गवाह

    बिलासपुर।NHICF नेशनल प्रेस क्लब के बैनर तले आज जे पी वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में पर्यावरण और मातृप्रेम को समर्पित एक अनूठा पौधारोपण कार्यक्रम “एक पेड़ माँ के नाम” का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल हर व्यक्ति ने न केवल एक पौधा रोपा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली से भरे भविष्य की नींव भी रखी। महाविद्यालय परिसर हरियाली और जोश से भर गया। पौधारोपण के बाद आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया — डॉ. विनय…

    Continue reading
    CG: अब 0.05 एकड़ से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक — पंजीयन विभाग ने जारी किए निर्देश

    नवा रायपुर, 22 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि भूमि की अवैध और अत्यधिक छोटे टुकड़ों में बिक्री पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार अब 0.05 एकड़ (लगभग 202 वर्गमीटर) से कम कृषि भूमि का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में पारित छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के अंतर्गत लिया गया है। इस संशोधन के तहत धारा 70 की उपधारा (1) में यह स्पष्ट किया गया…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *