
बिलासपुर। विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने आदिमजाति मंत्री रामविचार नेताम और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से उद्योगों से होने वाले प्रदूषण, रजिस्ट्री, कृषि अनुदान और उद्यानिकी विभाग में मिली राशि को लेकर सवाल पूछे। इस पर मंत्रियों ने जवाब भी दिया।
कृषि अनुदान और ट्रैक्टर वितरण पर सवाल
विधायक सुशांत शुक्ला ने आदिमजाति कल्याण एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम से पूछा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के बिल्हा, कोटा और मस्तूरी विकासखंडों में कितने किसानों ने अनुदान योजना के तहत आवेदन दिया, कितने पात्र और अपात्र हैं, और पात्र किसानों को ट्रैक्टर किस दर पर दिया गया।
मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए बताया कि चैम्प्स प्रणाली के तहत 1633 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सभी पात्र हैं। अब तक 276 किसानों ने ट्रैक्टर के लिए आवेदन दिया, जिनमें से 41 किसानों को ट्रैक्टर प्रदान कर दिया गया है और शेष आवेदनों पर प्रक्रिया जारी है।
उद्यानिकी विभाग को मिली राशि और खर्च की जानकारी
बेलतरा विधायक ने 2021 से जनवरी 2025 तक उद्यानिकी विभाग को मिली राशि और उसके उपयोग को लेकर भी सवाल किया।
इस पर मंत्री नेताम ने बताया कि बिलासपुर जिले में उद्यानिकी विभाग को
- विभागीय योजनाओं के तहत ₹2042.56 लाख
- जिला खनिज न्यास निधि से ₹410.37 लाख
इस तरह कुल ₹2452.93 लाख की राशि प्राप्त हुई। इस राशि का उपयोग विभिन्न योजनाओं और मशीनरी की खरीदी व रखरखाव में किया गया है।
उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण पर सवाल
विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए गए उपायों और उनके प्रभाव को लेकर सवाल उठाया।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए बताया कि जिले में 13 वायु प्रदूषणकारी संयंत्र संचालित हैं, जिनमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर) और बैग फिल्टर लगाए गए हैं।
- ईएसपी की दक्षता 99 से 99.90% तक है।
- बैग फिल्टर की दक्षता 95 से 99% तक होती है।
मंत्री ने कहा कि इन उपायों से वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।
बेलतरा विधायक ने जताई चिंता
विधानसभा में उठाए गए इन सवालों से बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने क्षेत्र की कृषि, उद्योग और पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार के सामने रखा। उन्होंने आग्रह किया कि शेष पात्र किसानों को जल्द से जल्द ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाए और प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावशीलता को और अधिक सख्ती से लागू किया जाए।